‘दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों को नहीं मिलेंगे फ़्लैट’: केंद्रीय गृह मंत्रालय

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (17/08/2022): रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला में ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट करने को लेकर विवाद जारी हो गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में अवैध रूप से बसे रोहिंग्या शरणार्थियों को बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैट देने की खबरों का खंडन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है।

उन्होंने ट्वीट में कहा कि “रोहिंग्या अवैध विदेशियों के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में समाचार रिपोर्टों के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है।”

उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि “दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। MHA ने GNCTD को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोहिंग्या अवैध विदेशी वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे क्योंकि MHA पहले ही MEA के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है।”

उन्होंने आगे कहा कि “अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं।”

दरअसल इस विवाद की शुरुआत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट से शुरू हुई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हें बुनियादी सुविधाएं, यूएनएचसीआर आईडी और चौबीसों घंटे पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी।” उन्होंने दूसरे ट्वीट कर कहा कि “जिन लोगों ने भारत की शरणार्थी नीति को जानबूझकर CAA से जोड़ने पर अफवाह फैलाकर करियर बनाया, वे निराश होंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का सम्मान करता है और उसका पालन करता है और सभी को उनकी जाति, धर्म या पंथ की परवाह किए बिना शरण प्रदान करता है।”

वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस ट्वीट के बाद विवाद शुरू हो गया। इसे लेकर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने लगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस ट्वीट का विरोध किया है।।