टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (16 दिसंबर 2023): उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा देगी।
दरअसल, मुख्तार अंसारी के बेटे ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 2024 के चुनाव से पहले बांदा जेल में बंद उनके पिता की हत्या की योजना है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि यदि आवश्यक हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा बढ़ाई जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जेल परिसर के भीतर अंसारी को कोई नुकसान न हो।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय करोल भी शामिल थे, ने नटराज के यह कहने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी कि अंसारी को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी जेल में स्थानांतरित करने की प्रार्थना पर उन्हें राज्य सरकार से निर्देश लेने की आवश्यकता होगी।
मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी
एएसजी ने गुरुवार को शीर्ष अदालत से आग्रह किया था कि “भाजपा के अलावा किसी अन्य पार्टी द्वारा शासित राज्य” में उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी जेल में स्थानांतरित करने की प्रार्थना की राजनीतिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को याचिका में संशोधन करने का निर्देश दिया।
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में, मुख्तार अंसारी के बेटे ने दावा किया कि “राज्य के अधिकारियों, प्रतिद्वंद्वी राजनेताओं और पुलिस प्रतिष्ठान के भीतर के व्यक्तियों” ने उस राजनीतिक व्यक्ति की हत्या की योजना बनाई है, जो उत्तर प्रदेश के मऊ से लगातार पांच बार विधानसभा सदस्य रहा है।
इसमें कहा गया है, “चूंकि याचिकाकर्ता के पिता एक राजनीतिक दल से हैं, जो राजनीतिक और वैचारिक रूप से राज्य में सत्ताधारी सरकार के विपक्ष में है, याचिकाकर्ता, याचिकाकर्ता के पिता, भाई और उनका परिवार राज्य द्वारा उत्पीड़न का निशाना बने हुए हैं।”
याचिका में कहा गया है कि लाइव टेलीविज़न पर अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या और इसी तरह की घटनाओं का जिक्र करते हुए यूपी में ” न्यायोत्तर हत्याओं की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति” है।।
