टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (14 सितंबर 2023): दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है, और मामला अदालत तक पहुंच गया है। इस बार दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अदालत से गुहार लगाई है कि वो केंद्र सरकार के उस आदेश को खारिज करें, जिसमें केंद्र सरकार ने कोलंबिया-इंडिया एनर्जी डायलॉग में हिस्सा के लिए उन्हें न्यूयॉर्क जाने की अनुमति नहीं दी है।
विदेश मंत्रालय ने 12 सितंबर को अपने पत्र में कहा था कि उसने इस प्रपोजल की जांच की थी और फिर पॉलिटिकल क्लीयरेंस देने से इनकार कर दिया था। मंत्रालय की ओर से तर्क दिया गया है कि गोपाल राय को न्यूयॉर्क जाने की अनुमति इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि कोलंबिया-इंडिया एनर्जी डायलॉग में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गोपाल राय ने अपनी याचिका में गुहार लगाई है कि उन्हें इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 15 से 21 सितंबर तक यूएस सिटी जाने की अनुमति दी जाए। यह कार्यक्रम 18 सितंबर को आयोजित होगी। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी।
आप नेता गोपाल राय ने अपनी याचिका दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल संतोष कुमार त्रिपाठी और एडवोकेट अरुण पंवार के जरिए अदालत में लगाई है। इसमें कहा गया है कि इवेंट में जाने के लिए जो आधिकारिक आग्रह किया गया था और उसने मनमाने और दुर्भावनापूर्ण कारणों से रिजेक्ट कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि गोपाल राय को इस इवेंट के लिए जो आमंत्रण मिला है वो उन्हें अलग स्टेकहोल्डर का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिला है। इसमें देश के प्रतिनिधित्व को सीमित करने का इरादा नहीं है। इसलिए उनके एप्लिकेशन को रद्द करना सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन है और कानून के मुताबिक सही नहीं है।
आप नेता गोपाल राय ने कहा कि उन्हें 13 अगस्त को आमंत्रण मिला था, जिसमें उन्हें वहां आने और इवेंट में संबोधन देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि निमंत्रण से साफ है कि यह डॉयलॉग सभी स्टेकहोल्डरों के द्वारा होना है। इसमें भारतीय थींक टैंक भी शामिल हैं और वो सभी इवेंट में अपनी बात रखेंगे।याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अलग-अलग राज्यों से अन्य अधिकारियों को इस इवेंट में जाने की अनुमति दी है। गोपाल राय को अनुमति नहीं देने की जो वजह बताया गया है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अपने ही ऐक्शन के खिलाफ है। याचिका में यह भी बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल, विशेष मुख्य सचिव, नगर प्रशासन और शहरी विभाग के अलावा तेलंगाना सरकार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। इन सभी को वहां ऊर्जा संतुलन, सुरक्षा और भारत में एनर्जी ट्रांजिशन की प्राथमिकता जैसे अहम विषय पर बोलने के लिए चुना गया है।।
