टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (01 जुलाई 2023): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि “आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। मैंने लाल किले से कहा है कि हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी का प्रयास आवश्यक है और सहकार की भावना भी तो सभी के प्रयास का ही संदेश देती है।”
पीएम मोदी ने कहा कि “जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। हमने पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया और अलग बजट का प्रावधान किया। आज सहकारिता को वैसी ही सुविधाएं और वैसा ही मंच उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉर्पोरेट को मिलता है।”
उन्होंने आगे कहा कि “सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। हमारी सरकार ने सहकारी बैंक को भी मजबूती दी है। सहकारी बैंक के लिए नियमों को आसान बनाया गया है।”
पीएम मोदी ने कहा कि “2014 से पहले किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है और जो थोड़ी मदद मिलती थी वो बिचौलियों के जेब में जाती थी। सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे मझोले किसान वंचित ही रहते थे। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज करोड़ों छोटे किसानों को PM किसान सम्मान निधि मिल रही है। 2014 से पहले के 5 वर्षों के कुल कृषि बजट को मिला दे तो वो 90 हजार करोड़ रुपए से कम था। इसका मतलब तब देश भर के कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च हुआ उसका लगभग 3 गुणा हम सिर्फ एक योजना ‘PM किसान सम्मान निधि’ पर खर्च कर चुके हैं।”
उन्होंने कहा कि “अमृत काल में देश के गांव और किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के सहकारिता विभाग की भूमिका बहुत बढ़ने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे।”
MSP को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि “किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले इसको लेकर हमारी सरकार शुरू से गंभीर रही है। पिछले 9 साल में MSP को बढ़ाकर, MSP पर खरीद कर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को दिए गए हैं।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाम ऑयल मिशन के बारे में बताते हुए कहा कि “केंद्र सरकार ने एक मिशन, पाम ऑयल शुरू किया है। उसी प्रकार से तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में फैसले लिए जा रहे हैं। देश की सहकारिता संस्थाएं इस मिशन की बागडोर थाम लेगी तो आप देखिएगा कितनी जल्दी हम खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘PM-प्रणाम’ योजना के बारे में बताते हुए कहा कि “हाल में ही एक बहुत बड़ी योजना ‘PM-प्रणाम’ को स्वीकृति दी गई है। इसका लक्ष्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा किसान कैमिकल मुक्त खेती अपनाएं इसके तहत ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादन पर बल दिया जाएगा। इससे मिट्टी भी सुरक्षित होगी और किसानों की लागत भी कम होगी। इसमें सहकारिता से जुड़े संगठनों का योगदान बहुत अहम है।”
तो वहीं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि “हम जब से आज़ाद हुए हैं तब से सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग एक अलग सहकारिता मंत्रालय की थी। पहले सहकारिता का सारा काम कृषि मंत्रालय के अंतर्गत संयुक्त सचिव देखता था और इस वजह से सहकारिता क्षेत्र को बढ़ने में, समयअनुकुल परिवर्तन करने, पारदर्शिता लाने में और देश-विदेश में हुए बदलाव को अपने आप में समाहित करने में बहुत दिक्कत आती थी।”
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि “ऋण वितरण की अर्थव्यवस्था में लगभग 29% हिस्सा सहकारी आंदोलन का है। उर्वरक वितरण में 35%, उर्वरक उत्पादन में 25%, चीनी उत्पादन में 35% से अधिक, दूध की खरीद, बिक्री और उत्पादन में सहकारिता का हिस्सा 15% को छू रहा है।” उन्होंने आगे कहा कि “प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (PACS) के उनियम और क़ानून पूरे देश में अलग-अलग थे। इसके अंदर एकवाक्यता लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने PACS के सभी उपनियमों को बनाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श के लिए भेजा है। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे स्वीकार कर लिया है। सितंबर के बाद देश के 85% PACS एक ही उनियम से चलेंगे। अभी देश में 85,000 PACS हैं। हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 3 साल में देश के हर गांव में एक PACS होगा। इसका मतलब देश में 3 लाख से अधिक PACS होगा।”
