टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (26 जून 2023): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को जाति आधारित भेदभाव की रोकथाम पर वर्ष 2021-22 और 2022-2023 के लिए 30 जून से पहले कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को कहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2018 के बाद से पिछले पांच वर्षों में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एआईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के 103 छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई है। कथित तौर पर जाति आधारित भेदभाव इनमें से कई मामलों में एक योगदान कारक रहा है।
विश्वविद्यालयों और संस्थानों से शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित समिति की स्थापना, एक वेबपेज का विकास जहां शिकायतें दर्ज की जा सकें, और यूजीसी के हाल ही में अधिसूचित ‘छात्रों की शिकायतों के निवारण’ के अनुपालन में एक शिकायत रजिस्टर के रखरखाव पर डेटा प्रदान करने के लिए कहा गया है। विनियम 2023′, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों से पिछले एक साल में प्राप्त और सफलतापूर्वक हल की गई शिकायतों की संख्या और क्या आत्महत्या या आत्महत्या की प्रवृत्ति की कोई रिपोर्ट सामने आई है और उनके संबंधित आंकड़ों के बारे में जानकारी देने को कहा है।
इस बीच, यूजीसी ने एचईआई से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन के संबंध में वर्ष 2022-23 के लिए सक्षम और यूएएमपी पोर्टल पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से विवरण जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया है।।
