टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, (14/02/2023): आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने डिमार्केशन आदेश को रद्द कर दिया है। इसके बावजूद भाजपा शासित डीडीए और एलजी दिल्ली के लोगों के सर से छत छीनने का काम कर रही है। केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी वीके सक्सेना के अधीन डीडीए और दिल्ली पुलिस आती है। मैंने उन्हें पत्र सौंपकर डिमोलिशन रुकवाने का निवेदन किया लेकिन एलजी ने इंकार कर दिया।
एलजी ने कहा कि हम दिल्ली को साफ करेंगे। अनधिकृत कॉलोनी से लेकर बहु मंजिला इमारतों को तोड़ेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर मंत्री कैलाश गहलोत ने डिमार्केशन का रिव्यू कर उसे गलत करार दिया। फ्रॉड डिमार्केशन के रद्द होने के बावजूद महरौली में तोड़फोड़ की जा रही है। दिल्ली सरकार के आदेश में साफ बताया गया है कि यह डिमार्केशन गलत तरीके से किया गया है। इसका मतलब डिमोलिशन का आधार ही गलत है तो डिमोलिशन नहीं होना चाहिए।
सोमनाथ भारती ने कहा कि क्या भाजपा अपने एलजी, डीडीए और पुलिस का इस्तेमाल करके दिल्ली में तबाही फैलाना चाहती है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता इस घृणित कार्य को नहीं होने देंगे। दिल्ली वासियों के घर उजाड़ने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। महरौली विधायक नरेश यादव ने कहा कि राजस्व मंत्री के आदेश के बावजूद भी वहां पर डेमोलिशन नहीं रोका जा रहा है।
विरोध करने पर विधायक सोमनाथ भारती और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। महरौली के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। एलजी कह रहे हैं कि हमें दिल्ली को साफ करना है। कई दशक पुराने मकानों और हाउस टैक्स देने वाले लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। एलजी वीके सक्सेना दिल्लीवालों के साथ अन्याय मत करिए।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और डीडीए सदस्य सोमनाथ भारती ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और पत्र सौंपा। उनसे महरौली में डीडीए की तोड़फोड़ रुकवाने का निवेदन किया। इसके बाद पार्टी मुख्यालय में महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि पूरी दिल्ली में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। महरौली में बहुत भारी संख्या में डीडीए द्वारा लोगों को विस्थापित करने का कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली में डीडीए और पुलिस, दोनों डिपार्टमेंट्स राज्य सरकार के अधीन नहीं आते हैं।
यह दोनों डिपार्टमेंट्स केंद्र सरकार यानी भाजपा की सरकार के अधीन आते हैं। इन दोनों डिपार्टमेंट्स को भाजपा एलजी के माध्यम से दिल्ली में चलाती है। पिछले 8 साल में इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने दिल्ली के अंदर अपनी ताकत का दुरुपयोग ही किया है। डीडीए के चेयरमैन एलजी वीके सक्सेना हैं और यह केंद्र सरकार का विभाग है। डीडीए ने 12 दिसंबर 2022 को एक डिमोलिशन ऑर्डर पास किया और विभिन्न खसरा नंबर को खाली करने की जानकारी दी।
इसके बाद इलाके में हाहाकार मच गया। क्योंकि हजारों घर इसकी चपेट में आ गए। करीब 1 लाख लोगों के विस्थापित करने के लिए भाजपा ने तैयारी करा ली। आम आदमी पार्टी ने मुद्दे को उठाया। हमें लगा कि इस मुद्दे को उठाने के बाद डीडीए भविष्य में यह काम नहीं करेगी। लेकिन 9 फरवरी 2023 को अचानक जानकारी मिली कि 10 फरवरी 2023 को डीडीए एक बहुत बड़ा डिमोलिशन ड्राइव करने जा रही है। इस डिमोलिशन ड्राइव में करीब 1 लाख लोग विस्थापित हो जाएंगे। जिस डिमार्केशन के आधार पर डिमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं, ये डिमार्केशन ही फॉल्टी और फ्रॉड है। डिमार्केशन में त्रुटियां है, लेकिन इस बारे में कोई बताने को तैयार नहीं है। एलजी के लिए डीडीए राजनीति का एक औजार बन चुकी है।।
