टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (23 जुलाई 2024): केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी के आरएसएस शाखा में शामिल होने को स्वीकृति के मामले को लेकर राजनीतिक महकमे में चर्चाएं तेज हो गई है। जहां एक और कई राजनीतिक हस्तियां इस बात का समर्थन कर रही है तो वहीं कई पार्टियां इस बात का विरोध कर रही है।
इस विषय पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केन्द्र का निर्णय देशहित से परे, राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय, ताकि सरकारी नीतियों व इनके अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो।
सरकारी कर्मचारियों को संविधान व कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित व जनकल्याण में कार्य करना जरूरी होता है जबकि कई बार प्रतिबन्धित रहे आरएसएस की गतिविधियाँ काफी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। ऐसे में यह निर्णय अनुचित, तुरन्त वापस हो।।
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