टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (28 मार्च 2024): दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी और रिमांड के संबंध में वैधता मुद्दे उठाने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य याचिका के साथ-साथ याचिकाकर्ता की अंतरिम रिहाई की अर्जी पर 2 अप्रैल तक ED से जवाब मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता नलिन कोहली की प्रतिक्रिया सामने आई है।
बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि “हर नागरिक को अदालत में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। अरविंद केजरीवाल ने अपने कानूनी सलाहकारों के ज़रिए अपनी याचिका में यही किया है। लेकिन साथ ही ईडी को भी इस पर जवाब देने का अधिकार है। यह एक अदालती प्रक्रिया है, अदालत ही तय करेगी कि क्या करना है।”
नलिन कोहली ने आगे कहा कि “बड़ा राजनीतिक मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल ने लगातार 8 मौकों पर समन से बचने का विकल्प क्यों चुना?बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार या घोटाले का गंभीर आरोप है, जिसके सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। उनके दो मंत्री जेल में हैं। उन्हें यह बताना होगा कि जो प्रक्रिया अपनाई गई, वह सही थी या नहीं। आप की गोवा टीम को भी इसका जवाब देना होगा। ये बड़े सवाल हैं।”
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन दिल्ली / नई दिल्ली दस महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ने Vijaychowk.com : नई दिल्ली न्यूज पोर्टल एवं विडियो न्यूज़ देखने के लिए ‘टेन न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल‘ को ज़रूर सब्सक्राइब करे।
