टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (8 फरवरी 2024): भारी हंगामे के बीच आज दिल्ली एमसीडी ने अपना वित्त वर्ष 2024-2025 का बजट पास कर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा पेश किया गया एमसीडी का यह पहला बजट है। दिल्ली एमसीडी द्वारा पास किया गया बजट करीब 16 हजार करोड़ रुपये का है।
दिल्ली कि मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि आज दिल्ली के व्यापारियों, कर्मचारियों और युवाओं का, अभूतपूर्व सफ़ाई, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का ऐतिहासिक नगर निगम का फाइनल बजट आज सदन में पास हुआ। मैं हर दिल्ली के नागरिक को बधाई देती हूं, जिसने बड़ी उम्मीदों के साथ झाड़ू का बटन दबाया था।
शैली ओबेरॉय ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अब उन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगी ‘आप’ शासित नगर निगम सरकार। इसके साथ ही शैली ओबेरॉय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पार्षदों ने लगातार हंगामा किया और किसी भी पार्षद को सदन में अपना पक्ष नहीं रखने दिया।
ओबेरॉय ने कहा कि इस बजट में हमारा फोकस सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है। जिस मक़सद से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आई है। मैकेनिकल स्वीपिंग रोड्स, अर्टिफिसियल इंटेलीजेंस औऱ शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। शैली ओबेरॉय ने कहा कि एमसीडी का बजट ऐतिहासिक बजट है, आज से पहले ऐसा बजट कभी पेश नहीं किया गया। दिल्ली एमसीडी में नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के तर्ज पर एमसीडी के स्कूलों के भी हालत लगातार बदल रहे हैं इस बार हमने 1885 करोड रुपए का धन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। वहीं एमसीडी स्कूलों के शिक्षकों के पेमेंट के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
इस बार के बजट में वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए स्वास्थ्य विभाग में 1745.19 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों के हालात बदले हैं उसे तर्ज पर अब एमसीडी के अस्पतालों का भी हालात बदल जाएगा।
मुकेश गोयल ने कहा कि एमसीडी के बजट में यह प्रावधान लाया गया है कि अब तक निगम क्षेत्र में जितनी भी सड़क बनी है वह कम सड़क योजना के तहत बनाई गई है जिसके लिए पहली बार दिल्ली में सड़कों के सुधार के लिए एक नई पहल की शुरुआत दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से की जा रही है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
मुकेश गोयल ने कहा कि सड़कों के सुधार व मरम्मत 10 साल के लिए ठेके पर देने का प्रस्ताव है ऐसे में जो भी एजेंसी इस काम को लगी उसकी 10 साल तक सड़क मरम्मत व सुधार की जिम्मेदारी होगी किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर शिकायतों को समय पर उनके द्वारा निपटारा नहीं किया गया तो उनके ऊपर भारी पेनल्टी लगा दी जाएगी। बजट का विवरण पेश करते हुए नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि भाजपा शासित निगम में पार्षदों को प्रतिशत बैठक के लिए ₹300 दिए जाने का प्रावधान था नाम मात्र राशि की अदायगी के उपरांत या आशा की जाती थी कि सभी पार्षद ईमानदारी से काम करें वर्तमान में पार्षद भत्ता हेतु 10 करोड रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है।।
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