टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (01 दिसंबर 2023): दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को अस्पताल में एक महिला से मुलाकात की, जिसके पति, 8 साल और 8 महीने के 2 बच्चों की हाल ही में एक्सीडेंट में मौत हो गई। महिला को भी बहुत चोटें आई है। पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही स्वाति मालीवाल ने प्राइवेट अस्पताल से उसके इलाज का शुल्क दिल्ली सरकार की फ़रिश्ते स्कीम के अन्तर्गत माफ़ करवाया है। DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नोटिस शेयर कर यह जानकारी दी है।
दिल्ली महिला आयोग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यह राजौरी गार्डन में हुई एक घातक सड़क दुर्घटना के संबंध में दिल्ली महिला आयोग की कार्यवाही के संदर्भ में है। 20 नवंबर 2023 की रात में, चार लोगों का एक परिवार जिसमें पति, पत्नी और 8 साल और 8 महीने के दो बच्चे शामिल थे, स्कूटी पर अपने घर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। पति और बच्चों की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें 40 फ्रैक्चर हुए हैं और निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
दिल्ली महिला आयोग ने आगे कहा है कि अधोहस्ताक्षरी ने अस्पताल में जीवित बचे व्यक्ति से मुलाकात की है। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि मामले के निपटारे के लिए आरोपी पक्ष ने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। इन बातों ध्यान में रखते हुए, कृपया आयोग को मांगी गई जानकारी प्रदान करें।
दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले दर्ज एफआईआर की कॉपी की मांग की है और मामले में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण की मांग की है। आयोग ने कहा कि यदि आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो कृपया सभी आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण प्रदान करें। इसके अलावा आयोग ने सवाल करते हुए कहा कि क्या संबंधित फोरेंसिक नमूने एफएसएल को भेजे गए हैं? अगर हाँ, तो कृपया उन्हें भेजने की सूचना दें। क्या आरोपी व्यक्ति कार चलाते समय नशे की हालत में थे?
दिल्ली महिला आयोग ने पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी की मांग की है। साथ ही आयोग ने मामले में की गई विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की है और कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कृपया मांगी गई जानकारी आयोग को 5 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध कराएं।
