दिल्ली सेवा बिल दिल्ली को कर देगा बर्बाद, भाजपा यही चाहती है: अरविंद केजरीवाल

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (30 अगस्त 2023): दिल्ली सेवा बिल को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच तकरार जारी है। दरअसल दिल्ली की विजिलेंस मंत्री आतिशी ने बुधवार को ट्वीट कर फाइनेंस सेक्रेटरी सतीश चंद्र वर्मा पर चुनी हुई सरकार का आदेश नहीं मानने का आरोप लगाया है। तो वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विजिलेंस मंत्री आतिशी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सेवा बिल दिल्ली को बर्बाद कर देगा और भाजपा दिल्ली को बर्बाद करना चाहती है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में कहा है कि “दिल्ली सेवा अधिनियम अधिकारियों को निर्वाचित सरकार के लिखित आदेशों के खिलाफ खुले तौर पर विद्रोह करने का लाइसेंस देता है। और अधिकारी निर्वाचित मंत्रियों के आदेशों को मानने से इनकार करने लगे हैं। क्या कोई राज्य या देश या संस्था इस तरह चल सकती है? यह कानून दिल्ली को बर्बाद कर देगा और भाजपा यही चाहती है। अधिनियम को यथाशीघ्र निरस्त किया जाना चाहिए।”

तो वहीं विजिलेंस मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर कहा कि “अफ़सरों के बग़ावत की जो बात कही थी वो सच होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी के बाद, अब फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी एक 40 पेज की चिट्ठी लिखकर, चुनी हुई सरकार के आदेश मानने से इंकार कर दिया है। दिल्ली सर्विसेज़ एक्ट का हवाला देकर,सरकार के तमाम काम रोकने की कोशिश जारी है।”

उन्होंने आगे कहा कि “फिर से पूछना चाहती हूँ कि क्या केंद्र सरकार ने दिल्ली में अफ़सरों को लोकतंत्र धवस्त करने और चुनी हुई सरकार का हर आदेश मानने से इनकार करने का निर्देश दिया है? क्या इनके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कही गई ट्रिपल चेन ऑफ एकाउंटेबिलिटी की बात कोई मायने नहीं रखती?”

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि “फाइनेंस सेक्रेटरी को दिया गया आदेश जीएसटी रिफंड के एक कोर्ट केस संबंधी था, जो वित्त मंत्री के रूप में पहले कैलाश जी ने, फिर मैंने दिया। अब अगर रोज़मर्रा की सरकारी प्रक्रियाओं पर भी अधिकारी चुनी हुई सरकार के आदेश नहीं मानेगी, तो सरकार जनता के काम कैसे करेगी?”