टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (10 नवंबर 2024): दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा प्रहार किया है। “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भाजपा से दिल्ली की कानून व्यवस्था ही नहीं संभल रही तो जनता उसे पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी कैसे दे?
दिल्ली में रविवार को एक व्यापारी से रंगदारी मांगने की घटना के बाद, “आप” के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “दिल्ली में हर रोज किसी न किसी हिस्से से गोलीबारी या रंगदारी मांगने की खबरें आ रही हैं। भाजपा ने गैंगस्टर्स के नेटवर्क को बचाने के चक्कर में दिल्ली की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।”
सिसोदिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली को उस स्थिति में पहुंचा दिया गया है जैसे 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब गैंगस्टरों का खुला राज चल रहा है और व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भाजपा के शासन में दिल्ली पुलिस की स्थिति भी खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा, “अगर भाजपा कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, तो इसे दिल्ली सरकार को सौंप दे। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम दस दिनों के भीतर इसे नियंत्रण में ले आएंगे।”
सिसोदिया ने कहा कि “दिल्ली का हर व्यापारी डरा हुआ है कि अब किसी गैंगस्टर का फोन आ जाएगा। भाजपा इन बदमाशों को क्यों बढ़ावा दे रही है? दिल्ली की पुलिस, जो पहले बहुत सशक्त थी, अब लाचार हो चुकी है।”
इसके साथ ही, सिसोदिया ने दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि “दिल्ली और पंजाब की आप सरकारें प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है। भाजपा दिन-रात केवल अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाने में व्यस्त है, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।”
उन्होंने यूपी के कौशांबी का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा पहले वहां प्रदूषण नियंत्रित करे और फिर दिल्ली के बारे में सवाल पूछे। उन्होंने कहा, “अगर दिल्ली में प्रदूषण 50 प्रतिशत तक कम किया गया है, तो भाजपा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी ऐसे कदम उठाए और फिर हमसे सवाल करे।”
आम आदमी पार्टी का यह बयान आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से दिया गया माना जा रहा है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था भाजपा से संभल नहीं रही है, ऐसे में भाजपा को यह जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को सौंप देनी चाहिए।।
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