टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (09 सितंबर 2024): 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक (54th GST Council Meeting) में केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) 2000 रुपये से कम के पेमेंट पर गेटवे ट्रांजेक्शन (Payment Gateway Transaction) पर जीएसटी (GST) लगाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध करेगी। वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना (Atishi Marlena) ने कहा कि भाजपा (BJP) शासित केंद्र सरकार ऑनलाइन पेमेंट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से 2000 रुपये तक के पेमेंट पर भी 18% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव ला रही है।
आतिशी (Atishi) ने बताया कि अभी तक 2000 रुपये से कम के ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) पर जीएसटी (GST) नहीं लगता था, लेकिन केंद्र सरकार अब इसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है। इससे छोटे स्टार्ट-अप्स और छोटे व्यवसायों पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इन पर अतिरिक्त टैक्स (Tax) लगने से उनका खर्च बढ़ जाएगा।
उन्होंने कहा कि भारत की 30% जीडीपी (GDP) और 62% रोजगार छोटे व्यवसायों से आता है। केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के बजाय नुकसान पहुंचाएगा। केजरीवाल सरकार इस प्रस्ताव का जीएसटी काउंसिल बैठक (GST Council Meeting) में पुरज़ोर विरोध करेगी।।
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