टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, (11/02/2023): LG वीके सक्सेना ने AAP के दो नेताओं को बिजली बोर्ड से हटाया इसे लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना पर जमकर हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि लगातार दिल्ली के अंदर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
सिसोदिया ने कहा की दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने एक बार फिर संविधान और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए गैरकानूनी रूप से केजरीवाल सरकार द्वारा 4 साल पहले लिए गए फैसले को पलटने का काम किया है। एलजी ने असंवैधानिक रूप से अरविन्द केजरीवाल सरकार के कैबिनेट द्वारा 4 साल पहले मंजूर किए गए एक प्रस्ताव को पलटा है। 4 साल पहले मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बिजली कम्पनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी।
एलजी ‘डिफरेंस ऑफ़ ओपिनियन’ के अधिकार का गैरकानूनी रूप से प्रयोग करते हुए सरकार के इस फैसले को पलट रहे है। एलजी द्वारा नियम-कानूनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए चुनी हुई सरकार के फैसलों को पलटने का विरोध करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, एलजी ने जब से अपना कार्यकाल शुरू किया है तबसे वो रोजाना कोई न कोई एक ऐसा आदेश जारी करते है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करता हो और देश के संविधान के खिलाफ हो| एलजी ने डिफरेंस ऑफ़ ओपिनियन’ के अपने अधिकार का गैर-क़ानूनी और असंवैधानिक प्रयोग करते हुए 4 साल पहले मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बिजली कम्पनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति को पलटा है।
सिसोदिया ने कहा कि एलजी ‘डिफरेंस ऑफ़ ओपिनियन’ अधिकार का इस्तेमाल दुर्लभ परिस्थितियों में ही कर सकते है लेकिन एलजी इस विशेष अधिकार का गैर-क़ानूनी रूप से दुरूपयोग करते हुए चुनी हुई सरकार के हर फैसले को पलटने के लिए कर रहे है। क्योंकि एलजी साहब का मानना है कि उनके उपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते है| वो संविधान को नकार रहे है। एलजी साहब को ये समझना चाहिए कि वो भारत में ही रहते है और संविधान के आदेशों पर चलते है।
सिसोदिया ने कहा है कि कानून में साफ़ है कि एलजी ‘डिफरेंस ऑफ़ ओपिनियन’ के अधिकार का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब मंत्री के निर्णय के बाद एलजी के पास कोई प्रस्ताव भेजा जाये और उसपर एलजी असहमत हो| ऐसे में भी एलजी ‘डिफरेंस ऑफ़ ओपिनियन’ के अधिकार का सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं| वो पहले मंत्री को अपने पास-पास बुलाएँगे उस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद भी दोनों के बीच सहमति नहीं बनती है तो एलजी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे और उस प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी| अगर कैबिनेट भी न माने तो एलजी ‘डिफरेंस ऑफ़ ओपिनियन’ के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे|
सिसोदिया ने कहा कि इन नियमों के बावजूद एलजी साहब नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए ‘डिफरेंस ऑफ़ ओपिनियन’ के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो संविधान को मानते नही है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनपर लागू नहीं होते| उन्होंने कहा कि एलजी साहब को ये समझना चाहिए कि वो भारत में ही रहते है और संविधान के आदेशों पर चलते है। उन्हें संविधान को मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानना पड़ेगा और नियम-कानूनों को भी मानना पड़ेगा।
सिसोदिया ने कहा कि, एलजी साहब का कहना है कि 4 साल पहले केजरीवाल सरकार ने बिजली कंपनियों में जो डायरेक्टर्स लगाये थे वहां घोटाला हो गया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में दिल्ली में बिजली सेक्टर में कोई घोटाला नहीं हुआ बल्कि लोगों को फ्री बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग रोज अपनी मनोहर कहानियों के साथ एक नया आरोप लगाते है। सीबीआई, ईडी भेज देते है। अगर इन्हें लगता है कि घोटाला हुआ है तो जांच करवाए लेकिन इनके पास ये शक्तियां नहीं है कि वो केजरीवाल जी के सरकार के 4 साल पहले लिए गए फैसले को पलट दे। ये पूरी तरह असंवैधानिक और गैरकानूनी है।
सिसोदिया ने कहा कि एलजी संविधान का सम्मान करें, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करें और ये ये न समझे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनपर लागू नहीं होते है ।।
