टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, (15/07/22): दिल्ली में बिजली के बढ़ते दामों एवं बिजली के कटौती को लेकर कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव किया। आपको बतादें कि बिजली के बढ़ते दामों को लेकर दिल्ली की सत्ता में बैठे अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के इन दिनों निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल आवास पर जमकर प्रदर्शन किया।
इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं के बिलों पर 2-6 प्रतिशत तक बढ़ाऐ गए सरचार्ज के निर्णय को दिल्ली सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले ताकि दिल्लीवासियों को बिजली के बिलों पर बढ़ने अतिरिक्त भार से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरचार्ज में बढ़ोतरी के आदेश के बाद जुलाई में आने वाले बढ़े हुए बिलों के माध्यम दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं अधिक मार पडे़गी। सरकार और बिजली कम्पनियों के बीच काम करने वाली डी.ई.आर.सी. बिजली उपभोक्ताओं की जगह बिजली कंपनियों को लाभ पहुॅचाने का काम कर रही है।
अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की नीति के अंतर्गत पिछले 6 वर्षों में बिजली कम्पनियों ने फिक्स चार्ज, पीपीएसी, रेगुलेटरी सरचार्ज, एनर्जी टैक्स, पेन्शन ट्रस्ट इत्यादि 37,227 करोड़ की लूट की है, जबकि इसी दौरान दिल्ली सरकार ने बिजली कम्पनियों को 11743 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी दी है। उन्होंने कहा कि बिजली सब्सिडी जनता के खाते में सीधे डीबीटी के जारिए जानी चाहिए। केजरीवाल जनता की सब्सिडी को बिना ऑडिट सीधे बिजली कम्पनियों के खाते में डाल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार से मांग की कि वह बिजली कम्पनियों का सी.ए.जी. द्वारा ऑडिट कराया जाऐ। उन्होंने कहा कि कैग ऑडिट के बाद बिजली कम्पनियों की लूट दिल्लीवालों के सामने आ जाऐगी।
अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने वाले मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने वर्तमान वित्तिय वर्ष 2022-23 में 9500 करोड़ राजस्व अर्जित करने का लक्षय रखा है। जबकि वर्ष 2013-14 में सिर्फ 3150.63 करोड़ राजस्व था। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार करोड़ो रुपये राजस्व शराब से अर्जित करके बिजली कम्पनियों की भरपाई कर रही है और मोदी सरकार की गैस पर सब्सिडी खत्म करने की शैली अनुसार केजरीवाल सरकार भी बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी अक्टूबर महीने से खत्म करने का निर्णय पूरी तरह नागरिकों के हितों के खिलाफ है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठाऐगी।
