दिल्ली में ‘ग्रीन दिल्ली मिशन’ की शुरुआत, 16000 पार्कों का होगा सौंदर्यीकरण

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (23/05/2022): राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री पार्क सौन्दर्यीकरण योजना के तहत दिल्ली में ‘ग्रीन दिल्ली मिशन’ की शुरुआत की गई है। दरअसल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के लगभग 16,000 से अधिक पार्को के विकास के लिए आज सोमवार को दिल्ली सचिवालय में संयुक्त बैठक किया गया। इस बैठक में दिल्ली के विधायक, पार्क एंड गार्डन सोसायटी के अधिकारी और अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जिसमें निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री पार्क सौन्दर्यीकरण योजना के तहत आज से दिल्ली में ‘ग्रीन दिल्ली मिशन’ की शुरुआत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह है कि दिल्ली में लगभग 16,000 से अधिक पार्क है और उन पार्कों को हरा-भरा और डेवलप करना है। जिससे कि दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाए जा सके और स्थानीय लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा के अंदर जितने भी पार्क हैं और उन पार्कों की क्या स्थिति है इसके लिए सर्वेक्षण और मैपिंग का काम कराया गया और उसमें 11000 से ज्यादा पार्कों की मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की पार्कों की तीन कैटेगरी है। पहला जो डेवेलप पार्क है, दूसरा वह पार्क में जो अर्ध मेंटेन हैं और तीसरा जो मेंटेन हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 6345 अर्ध मेंटेन पार्क है जहां पर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि इसके आधार पर हम इन पार्कों को मिशन मोड में डेवलप करने के लिए आज से अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत दिल्ली के अंदर किसी भी पार्क को वहां पर जो लोकल आरडब्लूए है वह ओनरशिप लेकर और उस पार्क को डेवेलप करने का एप्लीकेशन पार्क एंड गार्डन सोसायटी के पास दे सकती हैं। उस एप्लीकेशन के आधार पर पार्क एंड गार्डन सोसायटी के द्वारा प्रति एकड़ 2,55,000 रुपए सालाना उस पार्क के मेंटेनेंस के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अर्ध डेवलप पार्क है उसके लिए आरडब्लूए को प्रति एकड़ 1,00,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर पार्कों को मेंटेन करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि लोकल लेवल पर एसटीपी इंस्टॉल कराया जाएगा। जहां पर पानी की दिक्कत है वहां पर आरडब्लूए एप्लीकेशन देते है तो उन्हें प्रति एकड़ 3,50,000 रुपए अतिरिक्त एसटीपी को स्थापित करने के लिए दिया जाएगा।