Tired of repeated losses in legal matters over the last few years, the North Delhi Municipal Corporation is set to adopt a "three strikes" policy against its own lawyers. The corporation is considering removing any advocate who loses three consecutive cases for the civic body from its panel. Running a legal bill of approximately Rs 40 lakh per year, with more than 300 lawyers in its panel, the legal department has been held responsible for "not fairly representing the case of the North MCD before courts".
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