The Lieutenant Governor’s office had "raked up" the issue of irregular appointments in Delhi’s women’s panel to sidetrack the payment of salaries to people hired to work on various women’s helplines, DCW chief Swati Maliwal has alleged in the Delhi High Court. The Delhi Commission for Women (DCW) Chairperson has contended that people were engaged on short-term contracts for three months to ensure that its various helplines, programmes and cells for women in distress continue to function till the Delhi government sanctions staff for the purpose. The DCW made the submission in a counter affidavit supporting the plea of 97 workers employed by it, who have moved the high court seeking payment of salaries from September 2016 onwards.
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