टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, (13/11/2023): दिल्ली के जंतर मंतर पर आज नेशनल स्मॉल सेविंग एजेंट एसोसिएशन के बैनर तले अपनी प्रमुख मांगों को लेकर पोस्ट ऑफिस के एजेंट द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन किया गया। एजेंटों ने कहा कि आज कि तारीख में केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचती है उसमें हम लोग का बड़ा योगदान रहा है लेकिन आज हमें नजरंदाज किया जा रहा है।
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि श्यामला गोपीनाथ कमेटी के रिपोर्ट को खारिज करते हुए हम अभिकर्ताओं का कमीशन 1 दिसम्बर 2011 से पूर्व की भाँति किया जाए। महिला प्रधान अभिकर्ता को 5 प्रतिशत कमीशन दिया जाय जाए। इसके साथ एजेन्सी के नवीनीकरण के समय प्रत्येक तीन वर्ष में होने वाले पुलिस सत्यापन को बन्द किया जाए। एजेन्ट रसीद व महिला प्रधान, ASLAAS-5 कार्ड की 40 वर्ष पुरानी व्यवस्था है इसे समाप्त करके पेपरलेस व्यवस्था लागू की जाए।
इसके साथ हीं P.L.I. तथा सुकन्या समृद्धि योजना को भी अभिकर्ता के माध्यम से विक्रय किया जाए। महिला अभिकर्ता को DOP पोर्टल के माध्यम से आर.डी.लाट जमा करने की सुविधा प्रदान किया जाए। तत्काल एक नई कमेटी का गठन किया जाय जिसमें हमारे संगठन का भी प्रतिनिधित्व हो और 40 वर्ष पुराने एजेन्सी सिस्टम की समीक्षा कर इसमें समय के हिसाब से परिवर्तन किया जाए। एजेन्सी का नवीनीकरण लाइफ टाइम के लिए हो।
हमरी प्रमुख मांग है कि देश के प्रत्येक डाकघर में अभिकर्ताओं के बैठने एवं फॉर्म आदि भरने के लिए स्थान निर्धारित किया जाए। अभिकर्ताओं के संदेश वाहक बनने पर लगी रोक को तत्काल हटाया जाए। वित्त मंत्रालय अथवा डाक विभाग से जो भी सर्कुलर जारी हो उसे प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में भी जारी करते हुए उसकी एक प्रति राष्ट्रीय संगठन (NSSAA, I) को भी उपलब्ध कराई जाए।
इसके साथ प्रत्येक डाकघर में कार्य करने की समय सारणी अंकित किया जाय । प्रत्येक अभिकर्ता को वित्त मंत्रालय की तरफ से फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए। पोस्टल पेमेन्ट बैंक को अभिकर्ताओं के माध्यम से जोड़ा जाए। देश के तीन राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल में वर्तमान में नई एजेन्सी देना बन्द है। इन तीनों प्रदेशों में तत्काल नई एजेन्सी देना प्रारम्भ किया जाए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी अभिकर्ताओं को अल्प बचत की झांकी निकालने का अवसर प्रदान किया जाय ।
बीस वर्ष से अधिक समय से जो अभिकर्ता कार्यरत है और वर्तमान में 60 वर्ष से उपर हो चुके हैं उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन प्रारम्भ किया जाए। एक अभिकर्ता देश के किसी भी डाकघर में व्यवसाय कर कमीशन प्राप्त कर सके इस तरह की व्यवस्था की जाए। अभिकर्ताओं को दो पहिया वाहन व कम्प्यूटर आदि खरीदने के लिए 0% ब्याज पर सरकार की तरफ से ऋण प्रदान किया जाय। इसके साथ अभिकर्ता संगठन, राष्ट्रीय बचत संस्थान व डाकघर के उच्चाधिकारियों की एक समन्वय समिति गठित किया जाये, जिसकी प्रत्येक 6 महीने में मीटिंग आयोजित हो। डाकघर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एजेन्सी देने पर तत्काल रोक लगाई जाये क्योंकि इनके एजेन्सी व्यवसाय में आने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।।
