टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (24/02/2022): दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में दो अहम फैसले लिए गए हैं। पहला निर्णय ई-वेस्ट इको पार्क से संबंधित है। और दूसरा निर्णय टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इसके लिए दिल्ली फिल्म नीति 2022 को कैबिनेट से मंजूरी दिया गया है जिससे कि दिल्ली में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में दो अहम निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय ई-वेस्ट इको पार्क से संबंधित है। ई-वेस्ट एक बड़ी समस्या है और देश में अभी तक ई-वेस्ट कचरे से संबंधित कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। इसलिए दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि देश में पहला ई-वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क बनाएगी और इससे ई-वेस्ट कचरे की प्रबंधन में बड़ी राहत मिलेगी। दुनिया में ई-वेस्ट पार्क के मॉडल को स्टडी किया गया है जिसके आधार पर 20 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ पार्क बनाएंगे। दिल्ली में लगभग हर साल 2 लाख टन ई-कचरा पैदा होता है। इसके लिए दिल्ली कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है।
दूसरा निर्णय दिल्ली में टूरिज्म के डेवलपमेंट, टूरिज्म का इकोसिस्टम और इंक्लूसिव ग्रोथ टूरिज्म से बढ़ाने के लिए किया गया है। जिसमें पूरे के पूरे टूरिज्म सेक्टर को इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है इसको लेकर दिल्ली सरकार ने दिल्ली फिल्म नीति बनाया है। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली फिल्म नीति 2022 को मंजूरी दी है। दिल्ली फिल्म नीति 2022 केवल प्रमोशन के लिए नहीं है यह अपने आप में सिनेमा हॉल को साथ में लाकर होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी, आर्टिस्ट और टूरिज्म इंडस्ट्री इन सबके माध्यम से टूरिज्म क्षेत्र का विकास करने का एक रास्ता बनाया गया है। इससे नए जॉब आएंगे, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी और इससे नए सेक्टर के रास्ते भी आगे खुलेंगे और चार मुख्य उद्देश्य को ध्यान रख कर फिल्म नीति 2022 को मंजूरी दिया गया है।
दिल्ली फिल्म नीति 2022 की विशेषताएं
-इस नई फिल्म पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण कारक है संस्थागत क्षेत्र को सही करना है। सिंगल विंडो ऑनलाइन क्लीयरेंस सिस्टम इसके अंतर्गत आपको कोई दफ्तर या कोई एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें ई एप्लीकेशन और ई पेमेंट करना होगा जिसके अंतर्गत 15 दिन के अंदर आपको इसकी मंजूरी मिल जाएगी। यदि कोई एजेंसी मना करेगा तो इसके लिए उन्हें पारदर्शी तरीके से कारण बताना पड़ेगा। हम ई-पोर्टल लेकर आ रहे हैं जिसका नाम ई-फिल्म क्लीयरेंस होगा जिसमें दिल्ली की लगभग 25 से अधिक एजेंसी को एक साथ लाया गया है इसके अंतर्गत वे सब लोग शामिल है जिनसे कि एक फिल्म की शूटिंग के लिए प्रमिशन लेना पड़ता है।
-नीति स्तर का हस्तक्षेप (policy level intervention) को रोकना है। इसके लिए दिल्ली में जो फिल्म बनेगी और शूटिंग होगी इसके लिए सरकार की ओर से उन फिल्म के खर्चों में सब्सिडी मिल सकता है जो लगभग 3 करोड रुपए तक की सब्सिडी हो सकता हैं। इसके लिए हमने मापदंड तैयार किए हैं जिस आधार पर उन्हें सब्सिडी दिया जाएगा।
-दिल्ली में शूटिंग के दौरान जितने भी पैसे खर्च किया गया है उस पर 10 से 25% तक की सब्सिडी उन्हें मिलेगा।
-अतिरिक्त सब्सिडी पाने के लिए दिल्ली की यूरोप-प्रकार की ब्रांडिंग को बढ़ावा दिया गया है। जिसमें निर्माताओं का समर्थन करने के लिए ️50 करोड़ का दिल्ली फिल्म फंड स्थापित किया जाएगा।
-दिल्ली फिल्म कार्ड निर्माताओं के लिए जारी किया जाएगा यह कार्ड 1 लाख रुपए की होगा। फिल्म के निर्माता जो दिल्ली फिल्म कार्ड का होल्डर होगा उसे दिल्ली में शूटिंग के लिए अतिरिक्त लाभ और छूट दिया जाएगा।
-दिल्ली में अभी तक दिल्ली का अपना कोई अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव नहीं होता था अब से दिल्ली में हर साल अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव मनाया जाएगा।
– एक नया अवार्ड शुरू किया जाएगा जो फिल्मों की शूटिंग दिल्ली में होगी उसके बड़े-बड़े कलाकार और निर्माताओं को तो अवार्ड दिया जाएगा ही साथ-साथ निचले स्तर के कर्मचारी को भी अवार्ड दिया जाएगा।
-दिल्ली फिल्म सलाहकार बोर्ड (Delhi film advisory board) स्थापित किए जा रहे हैं जिससे कि टूरिज्म क्षेत्र, दिल्ली की अर्थव्यवस्था, रोज़गार क्षेत्र और ब्रांडिंग को बढ़ावा मिले।
