अगरतला: त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार ने मंगलवार को अपनी महिला कर्मचारियों के प्रथम दो बच्चों के लिए 24 महीने के मातृत्व अवकाश की घोषणा की. त्रिपुरा में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. सूचना और वित्त मंत्री भानुलाल साहा ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया. उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारी इसे एक बार में या बच्चे के 18 साल के होने तक अंतराल पर ले सकती हैं.
बता दें कि इससे पहले असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राज्य की जनसंख्या नीति का मसौदा जारी किया, जिसमें सुझाव पेश किया गया है कि जिनके भी दो से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी. राज्य में सभी बालिकाओं को विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा निशुल्क देने का सुझाव भी पेश किया गया था.
गुवाहाटी में एक प्रेस कांफ्रेस के दौरान असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा था कि हमने जनसंख्या नीति के मसौदे में सुझाव दिया है कि जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई इस शर्त को मानकर सरकारी नौकरी पा लेता है तो उस व्यक्ति को अंत तक इसे लागू रखना होगा.
शर्मा ने कहा, दो बच्चों वाली योजना रोजगार सृजित करने वाली योजनाओं जैसे ट्रैक्टर देने, घर देने और अन्य सरकारी फायदों पर भी लागू होगी. इसके अलावा पंचायत, नगर निकाय और स्वतंत्र काउंसिलों पर भी यह लागू होगा.
शर्मा ने आगे कहा था कि इस नीति का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर तक की सभी लड़कियों को निशुल्क शिक्षा देना भी है. उन्होंने कहा, हम शुल्क, परिवहन, किताबें और छात्रावास में भोजन आदि सभी सुविधाएं निशुल्क देना चाहते हैं. इससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी रुक सकती है.
