टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (20/05/2023): दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहे गतिरोध के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक नया अध्यादेश पारित किया है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मोदी सरकार के इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट और जनादेश का अवमानना बताया है।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट में लिखा है, “सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मोदी सरकार द्वारा एक राजनीतिक ऑर्डिनेंस लाकर पलटने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऑर्डिनेंस देश के संघीय ढाँचे पर प्रहार है जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करती है। मोदी सरकार का ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट और जनादेश दोनों की अवमानना है।”
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल यानी शुक्रवार को केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारियों के तबादले के लिए एक अध्यादेश लेकर आई। इसके माध्यम से दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती, तबादलों और विजिलेंस जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने का फैसला किया गया है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं। ये प्राधिकरण बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे और मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।
