चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को लिखा पत्र, राजनीतिक पार्टी पर कार्रवाई का मांगा अधिकार।

नई दिल्ली । चुनाव आयोग पिछले दिनों ईवीएम मशीनों को लेकर उनपर उठाए गए सवालों को लेकर खासा नाराज है। अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों से खफा आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को एक पत्र लिखकर अवमानना की कार्रवाई के लिए लिए अधिकार की मांग की है। आयोग का कहना है कि ऐसा होने से वह आधारहीन आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। इतना ही नहीं चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग की अवमानना अधिनियम 1971 में संशोधन की मांग की है। जानकारों का कहना है कि केंद्रीय कानून मंत्रालय आयोग के इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए इस पर विचार कर रहा है। अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 में ऐसे प्रावधान जोड़ना चाहता है ताकि अवमानना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। हालांकि आयोग ने यह पत्र एक माह पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय को लिखा था लेकिन अब इसका खुलास हो राह है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने पत्र में दूसरे देशों के चुनाव आयोग का भी जिक्र किया है। आयोग ने इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान (ईसीपी) के पास अवमानना मामले में केस चलाने का अधिकार होने की बात अपने पत्र में लिखी है। बता दें कि हाल में संपन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा को बड़ी जीत हासिल होने के बाद सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम से छेड़छाड़ होने का शगूफा छोड़ा था। इसके बाद सपा, कांग्रेस, आप समेत कई दलों ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया और चुनाव आयोग पर ही कई सवाल उठा दिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ईवीएम से छेड़छाड़ होने का दावा तक कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा आयोजित हैकाथन में आप ने भाग ही नहीं लिया।