गौरतलब है कि निगम के सफाई कर्मचारी अपनी लंबित और जवलनतशील मांगो को लेकर पिछले 335 दिनों से एम सी डी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के बैनर पर पूर्वी निगम मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे है।
आंदोलन को और तेज करते हुए सफाई कर्मचारियों ने 11 अक्टूबर को काम बंद हड़ताल शुरू की टाब जाकर हाइ कोर्ट ने जनता के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर संज्ञान लिया और निगम तथा दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए निगम कर्मियों को समय पर वेतन तथा बकाया एरियर देने हेतु निर्देश जारी किया । आखिर कोर्ट की कई तारीखों के पश्चात तथा एम सी डी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों की बुधवार को मुख्यमंत्री ने जल्दी ही निगम को अतिरिक्त फण्ड देने का भरोसा दिलाया था तथा गुरुवार को दिल्ली केबिनेट ने एम सी डी के लिए 442.78 करोड़ रुपए अतिरिक्त फण्ड देने की मंजूरी दी ।
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गहलोत ने आज शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़ कॉलोनी में स्थित मिनी स्टेडियम सफाई कर्मचारियों की बड़ी सभी सभा मे संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने जो फण्ड की मंजूरी दी है वो पर्याप्त नही है । उन्होंने कहा कि निगम की महापौर के अनुसार दिल्ली सरकार पर पूर्वी निगम का ही 9742 करोड़ बकाया है । इस राशि को क्रमशः पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में बांटा जाएगा जिसमे केवल कर्मचारियों की बची हुई सैलरी का भुगतान किया जा सकता है न कि एरियर का ।
संजय गहलोत ने कहा कि अगर
दिल्ली सरकार चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उचित फण्ड मुहैय्या कराए तो निगमो को राहत मिल सकती है अन्यथा स्थायी समाधान होने तक इसी प्रकार कर्मचारी आंदोलन रत रहेंगे ।
आज इस सभा मे : जोगिदर ढिंगिया, राकेश लीडर, धीरसिंह चूडियाना ,जोगिंद वैद, अनिल चूडियाना, जोगिंद बहोत, राजेन्दर टांक, अभिषेक खेरालिया, सुरेशपाल बैनीवाल, प्रमोद म्हरोलिया, राहुल टांक, ओमवीर ढिंगिया, गौतम बहोत, अरुण तिसावर, राजेश पिहवाल, समेत सेंकडो कर्मचारी मौजूद रहे
