टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (25 अगस्त 2023): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका को संशोधित करने की अनुमति दे दी है, जिसमें उसने केंद्र के 19 मई के सेवा अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी थी, अब एनसीटीडी सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 को चुनौती दी जाएगी, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है और राष्ट्रपति ने सहमति दे दी है।
बता दें कि यह अधिनियम केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार में नौकरशाहों पर नियंत्रण देता है।
