टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (27 नवंबर 2024): प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) को लागू करने को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। दिल्ली के सात सांसदों ने इस योजना को राजधानी में लागू करवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की आलोचना की और हैरानी जताई कि खराब स्वास्थ्य ढांचे के बावजूद दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की मदद लेने से इनकार कर रही है।
सांसद बांसुरी स्वराज, प्रवीण खंडेलवाल, रामवीर बिधुड़ी, कमलजीत सहरावत, हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी और योगेंद्र चंदोलिया ने इस याचिका को दाखिल किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में देरी पर सवाल उठाए। यह योजना 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है।
याचिकाकर्ताओं की वकील ने कोर्ट में बताया कि भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 ने इस योजना को लागू किया है, जिनमें कई विपक्षी दलों की सरकारें भी शामिल हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए पूछा कि राजधानी के नागरिकों को इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा, जबकि 2021 में तत्कालीन डिप्टी मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में इसे लागू करने का वादा किया था।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सांसदों को कोर्ट में आना पड़ रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, “यह सरकार के कामकाज में विफलता को दर्शाता है। दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति खराब है, और सरकार केंद्र की मदद लेने से इनकार कर रही है।” उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली सरकार के पास संसाधनों की कमी होने के बावजूद नागरिकों को ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज देने से इनकार करना हैरानी भरा है।”
दूसरी ओर, दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने याचिका को “गलतफहमी पर आधारित” बताया और इस पर जवाब देने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की है।
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