टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, (26 नवंबर 2024): सोमवार को ओबीसी महासभा ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर एक बड़ा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी बताया।
जातिगत जनगणना क्यों जरूरी?
कार्यक्रम में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों की सही स्थिति का आकलन करने के लिए जातिगत जनगणना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया उन समुदायों को उनकी वास्तविक आबादी के आधार पर अधिकार दिलाने में मदद करेगी।
ओबीसी महासभा ने बताया कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों को मिले आरक्षण के बावजूद, उनकी हिस्सेदारी बेहद कम है। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण निर्धारित है, लेकिन ओबीसी की वास्तविक हिस्सेदारी केवल 14.6% है।
शिक्षा और रोजगार में कम प्रतिनिधित्व:
आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी समुदाय के प्रोफेसरों और उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है। इस कारण ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को अपने हक से वंचित होना पड़ रहा है।
वक्ताओं के विचार:
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, “जातिगत जनगणना केवल आंकड़े नहीं हैं, यह सामाजिक न्याय का आधार है। सही आंकड़े होंगे, तभी नीतियों और योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो पाएगा।”
ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य धर्मेंद्र सिंह कुशवाह ने कहा, “जातिगत जनगणना से असमानता की सच्चाई सामने आएगी और यह सुनिश्चित होगा कि वंचित समुदायों को उनके अधिकार मिलें।”
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह बघेल ने कहा, “जब तक समाज के हर वर्ग को उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, विकास अधूरा रहेगा। जातिगत जनगणना सामाजिक समानता के लिए जरूरी है।”
महिला नेतृत्व का योगदान:
ओबीसी महासभा की महिला अध्यक्ष डॉ. अस्मिता सिंह ने कहा, “जातिगत जनगणना वंचित वर्गों की आवाज़ को पहचान देने का माध्यम बनेगी। हम सरकार से इसे जल्द लागू करने की मांग करते हैं।”
कार्यक्रम के अंत में महासभा ने सरकार से जातिगत जनगणना को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह मांग पूरी नहीं हुई, तो देशभर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।
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