टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, (24 नवंबर 2024): दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली बॉर्डर्स पर डीजल वाहनों की एंट्री पर नजर रखने के लिए कोर्ट कमिश्नर्स की नियुक्ति की है। इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट को यह पूछना पड़ा कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से ट्रक, बसें और अन्य डीजल वाहन अब भी दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीजल वाहनों की एंट्री रोकने, पानी का छिड़काव करने या स्मॉग गन लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही दिल्ली सरकार को सुझाव दिया था, लेकिन मंत्री गोपाल राय ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर्स की नियुक्ति यह दिखाता है कि शीर्ष अदालत को दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने दिल्ली सरकार के कार्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अदालत अब स्वयं निगरानी के लिए कदम उठा रही है। दूसरी तरफ, दिल्ली सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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