टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (14 नवंबर 2024): दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और सर्वसम्मति से उपराज्यपाल (एलजी) से बस मार्शलों की तत्काल बहाली की सिफारिश की। दिल्ली कैबिनेट का कहना है कि बस मार्शल तैनात करना न केवल एक सेवा मामला है, बल्कि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा भी है।
कैबिनेट ने एलजी से अनुरोध किया है कि वह बस मार्शलों के लिए एक सटीक योजना तैयार करें, क्योंकि यह कदम सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा की दिशा में अहम है। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने लिखा है कि बस मार्शलों की पॉलिसी बनाने का अधिकार केवल एलजी के पास है।
दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि योजना तैयार होने तक बस मार्शलों को तत्काल प्रभाव से उनकी पुरानी तैनाती पर बहाल किया जाना चाहिए, जैसा कि वे 31 अक्टूबर 2023 से पहले कार्यरत थे। सरकार का कहना है कि एलजी को इस मामले में निर्णय लेने में महीनों या साल लग सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए।
दिल्ली कैबिनेट ने यह भी बताया कि वह बस मार्शलों पर आने वाले सभी वित्तीय खर्चों को खुद उठाने के लिए तैयार है। इसके अलावा, कैबिनेट ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में तैनात करने की अनुमति देने की सिफारिश भी की है, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इस सिफारिश के बाद, अब यह देखना होगा कि एलजी इस मामले पर कब और कैसे निर्णय लेते हैं।।
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