टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (25 अप्रैल 2024): दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एवं टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली सरकार और उनके ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हम लोग की जो मांग रही है उसको नजरंदाज किया जा रहा है, इसलिए हम लोग फैसला लिए हैं कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में हम अपने मताधिकार का बहिष्कार करेंगे।
दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि कुछ मुद्दे केंद्र सरकार के और कुछ दुसरे राज्यों की भी हैं। इसमें काफी मुद्दे महिलाओं की सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं और इन मुद्दों से भारत हीं नहीं पूरे विश्व से आने वाली महिलाओं से इसका ताल्लुक है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा दिल्ली की कमर्सयल टूरिस्ट टैक्सी बसों में पैनिक बटन (वहीक्ल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस ) बहुत सालों से लगाया जा रहा हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग द्वारा प्राइवेट डीलर का पेनल बनाया हुआ हैं जो की इन पेनिक बटन ( VLTD ) लगाने के 15 हजार तक पैसे लेते हैं
इसके साथ DIMMTS जो की दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करता हैं वो सिम कार्ड के लिए 2850 रुपए हर 2 साल बाद चार्ज करता हैं। जबकि ये पैनिक बटन मात्र 5 रुपये का एक प्लास्टिक बटन हैं जिसके दबाने से कुछ नहीं होता। इसके अलावा स्पीड लिमिट डिवाइस से हमारी टूरिस्ट टैक्सी बसों की स्पीड हाईवे और एक्सप्रेस वे पर मात्र 80 किलोमीटर प्रति घंटा हैं। जबकि प्राइवेट कारों की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा हैं, इसकी वजह से देसी विदेशी पर्यटकों की जान माल का खतरा हमेशा बना रहता हैं और खासकर महिला पर्यटको के साथ बलात्कार होने की संभवाना बनी रहती हैं क्योंकी हाई वे पर लूटेरे ओवरटेक करके गाड़ियों को लूट लेते हैं।
लगभग 10 साल सालो से हमारी जायज मांगो को सरकारों द्वारा अनुसूना किया जा रहा हैं जो की निम्नलिखित हैं
1:- पैनिक बटन के नाम पर कर्रोड़ो रूपए का भ्र्ष्टाचार हो रहा हैं.
2:- स्पीड लिमिट डिवाइस (स्पीड गवर्नर ) के कारण महिलाओ की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा हैं, महिलाओ के साथ बलात्कार होने की संभवाना हो रहीं हैं और उनकी जानमाल को खतरा हैं.
3:- MCD टोल टैक्स के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा हैं
4:- प्रदूषण के नाम पर गाड़ियों को स्क्रीप(कूड़ा )बनाया जा रहा हैं.
5:- ग्रेप सिस्टम लगाकर गाड़ियों पर 20 हजार तक जुर्माना करा जाता हैं.
6:- RFID MCD टोल टैक्स से नाजायज पैसा काटा जा रहा हैं.
7:- उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट /चुनाव अधिकारी द्वारा बसों को जबरजस्ती छीन कर उन्हें इलेक्शन ड्यूटी मे लगाकर पैसा नहीं दिया जा रहा हैं.
8:- हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट रुपये 250 की जगह रुपये 800 की जा रहीं हैं.
इतने सालो में ना तो दिल्ली के मुख्य मंत्री और ना हीं इनके दुसरे मंत्रियो ने हमें मिलने का समय कभी नहीं दिया.
ऐसा हीं हाल केंद्र सरकार के मंत्रियो का रहा उन्होंने भी हमें मिलने का समय नहीं दिया और ना हीं हमारी कोई मांग पूरी करी.
इसलिए हम लोगों ने तय किया हैं की हम इस चुनाव में वोट नहीं डालेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्योंकी जब कोई सरकार हमारी बाते हीं नहीं सुनती हैं तो हमारा वोट देना भी एक मजाक बना दिया गया हैं।
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