टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (15 मार्च 2024): भारत सरकार ने देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए ई-वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को दी गई है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, इस नीति के तहत इच्छुक कंपनियों को भारत में मैन्युफेक्चरिंग प्लांट (विनिर्माण सुविधा) स्थापित करनी होगी। जिसके लिए 4150 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होगी और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए 3 साल की समयसीमा दिया जाएगा। इस नीति का लक्ष्य यह है कि 5 वर्षों के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों में कम से कम 50% घरेलू मूल्यवर्धन हासिल किया जाए। ईवी के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने वाली कंपनियों को कम सीमा शुल्क पर कारों के सीमित आयात की अनुमति दी जाएगी।
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