टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (11 मार्च 2024): सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को एसबीआई की ओर से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि वह 12 मार्च तक इसकी जानकारी दे। इस मामले में दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया सामने आई है।
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को उन कंपनियों की सूची सौंपने का आदेश दिया है जिन्होंने चुनावी बांड खरीदे और किन पार्टियों को चुनावी बांड कहां से मिले। एसबीआई यह जानकारी नहीं दे रहा है, इससे बहुत सी बातें साफ हो जाती हैं। केंद्र सरकार के दबाव में एसबीआई इसे छिपा रहा है। वे जितना अधिक छिपा रहे हैं, उतना अधिक संदेह पैदा होता है।”
इसके साथ ही उन्होंने भारत के चुनाव आयोग के बारे में कहा कि “जिस तरह से एसबीआई, सीबीआई और ईडी से समझौता किया गया है, उसी तरह भारत के चुनाव आयोग से भी समझौता किया गया है। ईसीआई को एक स्वायत्त निकाय बनाने का इरादा रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ने पलट दिया। अब, सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है और चुनाव आयोग वही करता है जो सरकार चाहती है।”
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