टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (02 जनवरी 2024): केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया। इसके बाद इस कानून को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन इस नए कानून का देश भर के ट्रक ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। नए कानून के अंतर्गत हिट एंड रन केस में ड्राइवर अगर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है तो ड्राइवर को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अब इस कानून को लेकर पूरे देश में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ-साथ तमाम ड्राइवर संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतपाल मदान ने कहा कि संसद में अमित शाह ने जो हिट एंड रन मामले में कानून लाया है उसका हम विरोध कर रहे हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि ड्राइवर के हित में इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इस कानून से ड्राइवर में काफी रोष है कई ड्राइवर अपना काम छोड़कर वापस घर चले गए हैं ऐसे में देश का जो सप्लाई चैन है वह प्रभावित हो रहा है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि इस कानून को सरकार वापस ले।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्य बाल मलकीत सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले जो हिट एंड रन मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने कानून लाया है उसका हम विरोध करते हैं और सरकार से सीधे तौर पर मांग करते हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। आज गृह मंत्रालय में हम लोगों को बुलाया गया है बातचीत के लिए लेकिन हम इस पर डिबेट नहीं करना चाहते हैं हम सीधे तौर पर मांग रहे कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। बाल मलकीत सिंह ने कहा कि कल पूरे देश में जगह-जगह ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल किया जिसके वजह से सप्लाई चैन प्रभावित हुई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अभी किसी भी प्रकार की प्रोटेस्ट को कॉल नहीं दिया है। आज गृह मंत्रालय में हमारी मीटिंग होगी इसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन हम इस कानून में संशोधन नहीं चाहते हैं अगर सरकार संशोधन के लिए तैयार है तो हमें यह मंजूर नहीं है इस कानून को सीधे तौर पर वापस लेना चाहिए।
कोरोना महामारी के दौरान कई ट्रक ड्राइवर अपना काम छोड़कर गांव चले गए थे उनको वापस लाने के लिए तमाम ट्रांसपोर्टरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बहुत मुश्किल से सिस्टम पटरी पर लौटी है इसके बाद अब यह कानून लाया गया है ऐसे में ट्रक ड्राइवर काम छोड़कर अपने गांव जा रहे हैं तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा उन्हें वापस कैसे बुलाया जाए इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द इस कानून को वापस लिया जाए।।
