जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखा पत्र, डीजेबी में एक सप्‍ताह के भीतर हो पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (25 दिसंबर 2023): दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने रविवार को दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दिल्ली जल बोर्ड में जल और जल निकासी सदस्यों की नियुक्ति न होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जल मंत्री आतिशी ने एक सप्‍ताह के भीतर दिल्ली जल बोर्ड में खाली पदों को भरने को कहा है।

दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में आतिशी ने कहा कि डीजेबी राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए महत्वपूर्ण नागरिक उपयोगिता है, क्योंकि यह पानी और सीवरेज सुविधाओं के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि जल आपूर्ति के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार जल सदस्य के अधिकारी है और सीवरेज नेटवर्क के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ड्रेनेज सदस्य के अधिकारी है। लेक‍िन यह गंभीर चिंता का विषय है कि वर्तमान में उनके पद खाली हैं।

मंत्री आतिशी ने यह भी कहा है कि मौजूदा सदस्यों ने अक्टूबर के मध्य में अपना कार्यकाल समाप्त कर लिया है और कोई अंतरिम या स्थायी सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल चौंकाने वाला है कि डीजेबी को सबसे वरिष्ठ तकनीकी सदस्यों से वंचित रखा गया है। इसका मतलब है कि कई परियोजनाएं रुक गई हैं, क्योंकि तकनीकी मंजूरी केवल इन तकनीकी सदस्यों द्वारा ही दी जा सकती है।

मंत्री आतिशी ने कहा कि दो नए सदस्यों की भर्ती के लिए फाइलें दो महीनों से डीजेबी, शहरी विकास विभाग और सेवा विभाग के बीच घूम रही हैं। आतिशी ने कहा कि दोनों संबंधित जल और शहरी विकास मंत्रियों को यह दावा करते हुए अंधेरे में रखा गया है कि यह ‘सेवा’ का मामला है और इसलिए निर्वाचित सरकार के दायरे से बाहर है।

उन्होंने आगे कहा कि तीन महीने से अधिक समय से कोई पूर्णकालिक वित्त सदस्य नहीं है, क्योंकि मौजूदा सदस्य चिकित्सा अवकाश पर हैं। मंत्री आतिशी ने कहा कि प्रशासन सदस्य कई महीनों के लिए वित्त सदस्य का अतिरिक्त प्रभार सौंप रहा है।

आतिशी ने कहा कि अगर डीजेबी को वरिष्ठ प्रशासकों के बिना रखा गया है, तो वह दिल्ली के लोगों को पानी और सीवरेज की सुविधाएं कैसे प्रदान करेगा? सबसे बुरी स्थिति में यह डीजेबी को ठप करने की एक साजिश की तरह लगता है। यह दिल्ली के लोगों के प्रति सरासर संवेदनहीनता है।

मुख्य सचिव को सभी संबंधित हितधारकों- डीजेबी, शहरी विकास विभाग और सेवा विभाग के बीच समन्वय करने का निर्देश दिया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड में सात द‍िन के भीतर एक पूर्णकालिक जल सदस्य, ड्रेनेज सदस्य, और वित्त सदस्य हो।