टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, (16/09/2023): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की अलग-अलग इकाइयों द्वारा तमाम तरह की तैयारी की गई है। दिल्ली भाजपा प्रदेश ओबीसी मोर्चा के तरफ से तमाम तरह की तैयारी की गई है।
दिल्ली भाजपा के ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव ने आज एक संवाददाता सम्मेलन कर केजरीवाल सरकार के ओबीसी विरोधी चेहरे को उजागर किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा की जाने वाली तैयारियों की जानकारी दी है। सुनील यादव ने कहा कि कल दिल्ली के विभिन्न 10 स्थानों पर ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरु होने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उद्बोधन को एल.ई.डी. के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे और उसके बाद बाईक रैली निकाली जाएगी। जिसके माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी समाज के लिए उठाए गए सभी लाभाकारी कदमों से अवगत कराया जाएगा।
दिल्ली ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल सरकार ओबीसी समाज विरोधी है। दिल्ली प्रदेश की सरकारी नौकरियों की भर्ती में 1993 के बाद से दिल्ली में स्थाई निवास कर रहे देश के अन्य प्रदेशों के ओबीसी वर्ग के बेरोजगार अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
इतना ही नहीं दिल्ली प्रदेश की सरकारी नौकरियों की परीक्षा लेने वाली संस्था दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा दिल्ली की सरकारी नौकरियों का लाभ केवल उन परिवारों के बच्चों को दिया जा रहा है जो 1993 से पहले के मूल निवासी हैं। दिल्ली सरकार का राज्यस्व विभाग 1993 के बाद से दिल्ली में आकर स्थाई निवास कर रहे देश के अन्य प्रदेशों के परिवारों को डाक्यूमेंट्स जारी करता है।
सुनील यादव ने कहा कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जो ओबीसी समाज के लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझती है और यही कारण है कि उन्हें हर तरह के लाभ से वंचित रखने का हमेशा से प्रयास करती रही है। हमने 5 सितम्बर 2023 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हमने शिकायत दर्ज की थी जिस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने 13 अक्टूबर 2023 को दिल्ली सरकार को तलब किया और इसके परिणाम स्वरुप केजरीवाल सरकार द्वारा इसपर 15 दिनों में सकारात्मक कार्यवाही का आश्वसान दिया गया।
सुनील यादव ने कहा कि एक तरफ केंद्र में बैठी मोदी सरकार ओबीसी समाज के लिए बड़े फैसले ले रही है और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ओबीसी समाज की खाली नौकरियों पर कोई बहाली नहीं कर रही है। हालांकि शिकायत के बाद केजरीवाल सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि वह मार्च 2024 तक इन सीटो को भर देगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो दिल्ली भाजपा ओबीसी मोर्चा बड़ा आंदोलन करेगी।।
