टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (16 अगस्त 2023): दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक में गतिरोध खत्म होंगे और मीटिंग होनी शुरू होगी। इसे लेकर दिल्ली की सर्विसेज और विजिलेंस मंत्री आतिशी ने आदेश जारी किया है।
सर्विसेज और विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि “जीएनसीटीडी अमेंडमेंट का जो अध्यादेश आया था और अब जीएनसीटीडी एक्ट के अमेंडमेंट का बिल संसद में पास किया गया है उसके तहत दिल्ली में एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। पिछले कई महीनों से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग नहीं हो पा रही थी। सरकार और अफसरशाही के बीच कई प्रकार के गतिरोध आ रहे थे, जिसके कारण मीटिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि हम संविधान का सम्मान करते हैं। इस बिल को संसद ने पास किया है। जब तक यह बिल कानून है। इस कानून का हम सम्मान करेंगे। जल्द से जल्द नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग हो सकें उसके लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली के सभी विभागों में और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच समन्वय कैसे बन पाएं। उसके लिए मैंने सर्विसेज और विजिलेंस मंत्री होने के नाते एक आर्डर जारी किया है।”
उन्होंने आगे कहा कि “हम उम्मीद करते हैं कि अब नियमित रूप से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग होगी। हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है।लेकिन जबतक ये सर्विसेज एक्ट हमारे देश का कानून है हम इसका सम्मान करेंगे। हम इसका सम्मान इसलिए भी करेंगे क्योंकि हम चाहते है कि दिल्ली वालों के काम होते रहे और उनके कोई भी काम न रुके। दिल्ली वालों के काम होते रहे इसलिए भी जरुरी है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग हो और सभी विभागों में अथॉरिटी में समन्वय बना रहे। इसके लिए सरकार सिस्टम बनाएगी कि सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक कब, कैसे हो और कैसे सभी विभागों का अथॉरिटी के साथ समन्वय हो।”
