टेन न्यूज नेटवर्क,
नई दिल्ली, (24/07/2023): उच्चतम न्यायालय ने आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए दिल्ली सरकार से कहा है कि वह 415 करोड़ रुपये का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह इस रकम का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली में सियासी बवाल मच गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आईना दिखाया है। SC ने केजरीवाल सरकार के विज्ञापन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप 1100 करोड़ रुपये अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च कर सकते हैं पर RRTS पर नहीं। माननीय कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को 415 करोड़ रुपये देने को कहा है।
केजरीवाल सरकार के पास दिल्ली के विकास कार्यों के लिए समय नहीं है। केजरीवाल की अकर्मण्यता के कारण दिल्ली में बाढ़ आई। केजरीवाल सरकार की लापरवाही के कारण किराड़ी में बच्चे की जान चली गई। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। भाजपा कल केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल ने पिछले 8 सालों में अपना चेहरा चमकाने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये खर्च कर डाले। आईटीओ और उसके आसपास का इलाका इसलिए डूबा कि इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास ड्रेन नं. 12 का गेट टूट गया। इसी से डब्ल्यूएचओ, आईटीओ और सुप्रीम कोर्ट का इलाका डूबा। यमुना पर कुल 17 ड्रेन हैं लेकिन इन सभी की डिसिल्टिंग नहीं कराई गई।।
