टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (11 जुलाई 2023): दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 50वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। वहीं बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जीएसटी को ईडी के दायरे में लाने के मामले को उठाकर विरोध जताया है और इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ख़तरनाक बताया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। तो वहीं अब बीजेपी दिल्ली ने केजरीवाल के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पलटवार किया है।
बीजेपी दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि एंटी करप्शन आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचारियों की संरक्षक पार्टी बन चुकी है। GSTN को PMLA के तहत लाने का फैसला मनी लांड्रिंग को रोकने के लिए लिया गया है और केजरीवाल जानबूझकर इस तथ्य को नज़रंदाज़ कर रहे हैं, GSTN एक गैर-लाभकारी संगठन है जो GST के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को आईटी बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करता है। GSTN कोई कर प्राधिकरण या प्रवर्तन एजेंसी नहीं है, यह एक सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाता है जो जीएसटी प्रणाली के सुचारू कामकाज को सक्षम बनाता है। GSTN डेटा एनालिटिक्स, जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी का पता लगाने वाले उपकरण प्रदान करके कर चोरी को रोकने और कर धोखाधड़ी को कम करने में भी मदद करता है।
उन्होंने आगे कहा कि “केजरीवाल GST प्रणाली में भ्रम और अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक सुधार है जिसने भारत में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल और तर्कसंगत बनाया है और ED को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही हैं, जो एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अदालतों की निगरानी में काम करती है और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करती है।”
अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि “व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता – कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले GST को भी ED में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी GST नहीं देता तो ED उसे सीधे गिरफ़्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। GST प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा GST भी दे रहे हैं, उन्हें भी किसी प्रावधान में फँसाकर जेल में डाला जा सकता है। यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी। ये बेहद ख़तरनाक है। व्यापारी व्यापार करने की बजाय अपने को बस ED से बचाता फिरेगा। देश के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएँगे। कोई व्यापारी नहीं बचेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ख़तरनाक है। आज GST कौंसिल की मीटिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ, सब लोग इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे। केंद्र सरकार इसे तुरंत वापिस ले।”
