टेन न्यूज नेटवर्क
दिल्ली (11 जुलाई 2023): देशभर में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफी चर्चा हो रही है। राजनीतिक पार्टियां और अलग -अलग धर्मों के धर्मगुरु इसे अपने अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं।
इस मुद्दे को लेकर उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता संगीता जोशी ने टेन न्यूज नेटवर्क से खास बातचीत करते हुए कहा कि “यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में पहले ही क्लियर कर दिया गया है, की देश को अगर हम एकजुट बनाना चाहते हैं तो देश संगठित रहे उसके लिए यूसीसी कानून बहुत आवश्यक है। और कहीं ना कहीं महिलाओं को उनके अधिकार के लिए भी यह जरूरी है। आज भी हमारे समाज में जो पुरुष प्रधान समाज है, प्रॉपर्टीज में जो राइट्स होते हैं वो बेटों को दिया जाता है। बेटियों की शादी कर दी तो कहते है की उन्हें कुछ नहीं मिलेगा जबकि प्रॉपर्टी में इनका भी हक है। यूसीसी आने पर महिलाओं को भी उनका अधिकार दिया जाएगा सभी को समान अधिकार मिलेगा।”
आगे उन्होंने कहा कि “यूसीसी आने पर महिलाओं के जो अधिकार हैं वो उन्हें मिल सकेंगे। आर्टिकल 44 यही कहता है की यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए हमारी देश की जनता भी यही चाहती है। एक देश है तो कानून क्यों अलग अलग हैं। हमारा एक देश है एक कानून है। एकजुटता हो और महिलाओं को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए और हमारा देश एक विकसित देश बने।”
अधिवक्ता संगीता जोशी ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पहल शुरू की है जिसमे मीडिएशन एक आधार रखा गया है। मैं भी एक मीडिएटर हूं सुप्रीम कोर्ट की। डी वाई चंद्रचूड़ सर इसमें हमलोग को मैटर भी अलॉट किए हैं और जस्टिस रमन नाथ सर ने इसकी नींव रखी थी ताकि जो 1 करोड़ केस पेंडिंग है उनमें 1250 की पेंडेंसी हटाई गई मीडियेशन में आने के बाद। पहले देश में केवल 50 मीडियेटर हुआ करते थे अभी 200 मेडिएटर और बढ़ाए गए हैं। कुल 250 मीडिएटर हो गए हैं। कहीं न कहीं इसे न्याय की धारा बोल सकते है क्योंकि न्याय वही है जो जल्दी मिले देर होगा तो वो न्याय नहीं है। इस चीज को देखते हुए चंद्रचूड़ सर ने बहुत अच्छी पहल की है। हम सभी महिलाओं को भी बढ़ चढ़ कर प्रतिनिधित्व दिया है जिसमे मुझे भी मेडियेटर बनाया है। हम सब मिल कर उसमे कई केसेस सॉल्व कर चुके है, कई लोगों के घर बसे हैं।”
बता दें कि पीएम मोदी द्वारा एक मंच से यूसीसी का जिक्र किए जाने के बाद से देशभर में यूसीसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।।
