टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (04 जुलाई 2023): दिल्ली विद्युत निमायक आयोग (DERC) के अध्यक्ष की नियुक्त को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली विद्युत निमायक आयोग (DERC) पर कब्जा करना चाहते हैं।
आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि “यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार को बार-बार शीर्ष अदालत में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि दिल्ली के अंदर बिजली की दरें तय करने वाली दिल्ली विद्युत निमायक आयोग, उसके ऊपर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल कब्जा करना चाहते हैं।”
सौरभ भारद्वाज ने सवाल करते हुए कहा कि “आप दिल्ली की बिजली आयोग पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? ताकि दिल्ली के गरीब लोगों को जो 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है उसके बंद कर दिया जाए और दिल्ली के लोगों को जो सहूलियतें मिल रही है उन पर अंकुश लगा दी जाए।”
उन्होंने आगे कहा कि “एक महीने पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये तय किया कि DERC का चेयरमैन दिल्ली की चुनी हुई सरकार लागाएगी। कोर्ट छुट्टियों पर गया और चोर दरवाजे से एलजी साहब ने दिल्ली के खिलाफ षड़यंत्र करते हुए DERC का एक नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया।”
सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि “रात को एलजी साहब को नींद नहीं आ रही है और कह रहे हैं कि इनकी शपथ कराओ-शपथ कराओ। करा लेंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है। इसका कारण ये है कि किसी भी तरह से अपने आदमी को जल्दी से DERC में लाया जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।”
उन्होंने आगे कहा कि “जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एलजी के फैसले को खारिज कर रहा है, उससे दिल्ली के लोगों को पता चलता है कि एलजी अवैध और असंवैधानिक तरीके से दिल्ली के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और भगवान से डरना चाहिए।”
बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र के सेवाओं को लेकर जारी नए अध्यादेश के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश उमेश कुमार को 21 जून को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। दिल्ली सरकार ने उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया है। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह को भी 11 जुलाई तक के लिए टाल दिया है।।
