टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (21 जून 2023): बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज यानी बुधवार को विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने आग्रह किया है कि इस मीटिंग में दिल्ली अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा हो। केजरीवाल ने इस पत्र में दावा किया है कि दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग, यह सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर-बीजेपी राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री 33 राज्यपालों और उपराज्यपालों के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र में विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद करते हुए कहा है, “आपने केन्द्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोगों का साथ देने का निर्णय लिया, इसके लिए आपका तहेदिल से शुक्रिया।”
केजरीवाल ने कहा कि “मैंने इस विषय की तह तक जाकर अध्ययन किया है ये समझना गलत होगा कि ऐसा अध्यादेश केवल दिल्ली के संदर्भ में ही लाया जा सकता है क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है। समवर्ती सूची (Concurrent list) में दिए गए किसी भी विषय के सारे अधिकार ऐसा ही अध्यादेश लाकर केन्द्र सरकार किसी भी पूर्ण राज्य से भी छीन सकती है। जैसे केन्द्र सरकार ऐसा ही अध्यादेश लाकर किसी भी पूर्ण राज्य के बिजली, शिक्षा, व्यापार आदि विषयों पर से पूर्ण रूप से अधिकारी छीन सकती है।”
उन्होंने आगे कहा कि “केन्द्र सरकार ने दिल्ली के संदर्भ में ऐसा अध्यादेश लाकर एक प्रयोग किया है। यदि केन्द्र सरकार इस प्रयोग में सफल हो जाती है तो फिर वो एक एक करके सभी गैर बीजेपी राज्यों के लिए भी ऐसे ही अध्यादेश जारी करके समवर्ती सूची (Concurrent list) में दिए गए सभी विषयों से राज्यों के अधिकारी छीन लेगी। इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी पार्टियाँ और सभी लोग मिलकर इसे किसी हालत में संसद में पास न होने दें।”
आप नेता ने दावा करते हुए कहा कि “यदि दिल्ली में ये अध्यादेश लागू हो जाता है तो दिल्ली में जनतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर दिल्ली वाले ज़ो मर्जी सरकार चुनें, उसकी कोई पॉवर नहीं होगी। फिर LG के जरिए केन्द्र सरकार सीधे दिल्ली सरकार चलाएगी, चाहे लोग किसी भी पार्टी की सरकार चुनें और दिल्ली के बाद एक-एक करके सभी राज्यों में जनतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमन्त्री 33 राज्पालों / LG के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलायेंगे।”
अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों से आग्रह करते हुए कहा कि “23 जून को पटना में सभी पार्टियों की मीटिंग है मेरा आपसे आग्रह है कि इस मीटिंग में इस अध्यादेश पर सभी पार्टियों का स्टैंड और इसे संसद में हराने की रणनीति पर सबसे पहले चर्चा हो।”
