सतर्कता निदेशालय ने PWD के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जानें पूरा मामला

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (20 जून 2023): सतर्कता निदेशालय (Vigilance Department) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास मामले में कथित खर्च के सिलसिले में लोक निर्माण विभाग (PWD) के 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सतर्कता निदेशालय ने नोटिस का जवाब देने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया है। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि पीब्ल्यूडी के संबंधित मुख्य अभियंताओं और अन्य अधिकारियों को अपने कार्यों के बारे में बताने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने विभाग की फाइल में दर्ज किया है कि मुख्यमंत्री की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक हिस्से की रूपरेखा में बदलाव किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कुल किए गए काम और स्वीकृत राशि में अंतर हुआ।

नोटिस में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने विभाग की फाइलों में दर्ज किया है कि मुख्यमंत्री की आवश्यकता के अनुसार घर की साज सज्जा को लेकर डिजाइन में बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद कुल किए गए काम और स्वीकृत राशि में बढ़ोत्तरी हुई।” नोटिस में आगे कहा गया है कि “पुराने ढांचे को बिना सर्वेक्षण रिपोर्ट के ध्वस्त कर दिया गया था और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए नए भवन के लिए किसी भवन योजना को मंजूरी नहीं दिया गया था।

नोटिस के अनुसार मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर का निर्माण उनके अधिकार के दायरे से बाहर जाकर किया गया है। सीएम आवास परिसर का निर्माण शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित मानदंडों के हिसाब से बहुत बड़ा है। सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से अपने रुख के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा है। दिल्ली के सीएम आवास का निर्माण वित्तीय नियमों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) नियमावली और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन कर किया गया हैं या नहीं।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाने के बाद नोटिस जारी किया गया है। अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके आधिकारिक आवास के कथित रूप से 45 करोड़ रुपये के नवीनीकरण को लेकर एक विशाल प्रदर्शन किया था।