टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (30 मई 2023): दिल्ली में एक बार फिर से सीलिंग का दौर शुरू हो सकता है। मॉनिटरिंग कमिटी के 3 सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दायर कर मांग की है कि जिन प्रॉपर्टी को उनके निर्देश पर पिछले कुछ वर्षों में सील किया गया है, उनकी मौके पर जांच की मंजूरी दी जाए। साथ ही रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में नए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस खबर के आने से दिल्ली के व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है।
दिल्ली में व्यापारियों के शीर्ष व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि मॉनिटरिंग कमिटी की याचिका व्यापारियों की बेचैनी बढ़ाने वाली है और 100 से ज्यादा व्यापारी संगठनों ने सीटीआई से संपर्क करके अपनी चिंता जताई है। बृजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार सीलिंग को लेकर व्यापारियों को राहत देने की दिशा में काम कर रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) का मास्टर प्लान 2041 भी आने वाला है, इसमें सीलिंग से जुड़े तमाम पहलुओं को शामिल किया गया है। इसके बावजूद मॉनिटरिंग कमिटी फिर से बाजारों में एक्शन लेने की बात कर रही है।
सीटीआई महासचिव विष्णु भार्गव और रमेश आहूजा ने कहा कि पिछले कई साल में दिल्ली की भौगोलिक और व्यवसायिक परिस्थिति बदली है। एमसीडी, दिल्ली सरकार और डीडीए बाजारों को डिवलेपमेंट पर काम कर रहा है। सुबह से कई मार्केट एसोसिएशन्स और दुकानदारों के फोन आ चुके हैं। बृजेश गोयल ने बताया कि CTI कानूनी जानकारों और वकीलों से संपर्क कर रही है। याचिका के विषय पर मेयर और दिल्ली सरकार के मंत्रियों से संवाद किया जाएगा। दिल्ली सरकार और एमसीडी पहले से सील पड़ी दुकानों को खुलनाने की दिशा में काम कर रही है, ऐसे में इस याचिका की तुक नहीं बनती थी। यदि सारे निर्णय मॉनिटरिंग कमिटी लेगी, तो एमसीडी और दिल्ली सरकार का तो औचित्य ही नहीं रहेगा।
243 प्रॉपर्टी की सील टेंपर्ड रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में एमसीडी कमिश्नर को आदेश दिया गया कि कमिटी के ऑर्डर पर जितने भी प्रॉर्टी सील या डीसील की गई हैं, उनकी रिपोर्ट दें। कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें 243 प्रॉपर्टी की सील टेंपर्ड पाई गई। निगम के अधिकारियों ने कुल 3998 संपत्ति की रिपोर्ट मुहैया कराई है, जिसमें से 2577 ऐसी थीं, जिनके बेसमेंट में पार्किंग की जगह दूसरे तरह का निर्माण मिला। एनडीएमसी एरिया में कमिटी के निर्देश पर 81 प्रॉपर्टी सील की गई थी। जांच में सभी सील मिली, लेकिन जोर बाग और बंगाली मार्केट में 14 ऐसी प्रॉपर्टी मिलीं, जिसमें मिसयूज की शिकायत थी।।
