टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (08/04/2023): दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ सकती हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर झूठे बयान देकर हाईकोर्ट को गुमराह करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करें।इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने दिल्ली एलजी कार्यालय के हवाले से दिया है।
दिल्ली एलजी कार्यालय ने कहा कि “शिक्षा विभाग और इससे पहले “विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के स्थानांतरण” के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में केजरीवाल सरकार द्वारा बार-बार झूठ बोलने और तथ्यों को छिपाने पर एलजी ने गंभीरता से विचार किया है।”
दिल्ली एलजी कार्यालय ने आगे कहा कि “आप सरकार ने फ़ाइल को अनावश्यक रूप से विलंबित किया और फिर 18.11.2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय को और फिर 17.02.2023 को यह कहकर गुमराह किया कि फ़ाइल एलजी के पास लंबित है। वास्तव में, फ़ाइल को जानबूझकर सरकार/मंत्री के पास लंबित रखा गया था और फ़ाइल को 28 मार्च, 2023 को एलजी को भेजा गया था।”
दिल्ली एलजी कार्यालय ने कहा कि “दो अलग-अलग मौकों पर झूठे दावों के साथ उच्च न्यायालय को गुमराह करने के 4 महीने से अधिक समय एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर झूठे बयान देकर हाईकोर्ट को गुमराह करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया जाए और अदालत को मामले की तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराएं।”
