टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, (28/03/2023): दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी कहा कि कई वर्षों तक राहत के बाद दिल्ली के व्यापारियों पर सीलिंग की गाज 2018 में उस वक्त दुबारा गिरी जब दिल्ली सरकार ने 351 सड़कों को नोटिफाई करने में विलंब किया और आज फिर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के व्यापारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
मनोज तिवारी ने कहा कि 2015 में अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में सत्ता में आई तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानिटरिंग कमेटी दोनों शांत थे और यदि केजरीवाल सरकार समय पर नगर निगम द्वारा भेजी गई 351 सड़कों को नोटिफाई कर देती तो न्यायालय संतुष्ट हो जाता पर केजरीवाल सरकार ने केवल भाजपा शासित नगर निगम को बदनाम करने के लिये 3 साल तक सड़के नोटिफाई नहीं की। इस द्वेष पूर्ण लापरवाही के परिणाम स्वरूप न्यायालय ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई थी और दिल्ली में मोनिटरिंग कमेटी ने सीलिंग पुनः शुरू कर दी थी जिस कारण दिल्ली के व्यपारी आज पांच साल बाद भी परेशानी झेल रहे हैं।
मनोज तिवारी ने कहा कि यह खेद पूर्ण है कि अब केजरीवाल सरकार एवं उनके दिल्ली नगर निगम नेता लोकल शॉपिंग सेंटर के दुकानदारों के सीलिंग से त्रस्त दुकानदारों को गुमराह कर रहे हैं। लोकल शॉपिंग सेंटर्स में हुई सीलिंग का मुद्दा पूरी तरह मास्टर प्लान से जुड़ा है, उसमें ना कल दिल्ली नगर निगम की कोई भूमिका थी ना आज है ऐसे में नगर निगम का इनकी डी-सीलिंग को लेकर कोई प्रस्ताव पास करना केवल एक छलावा है।।
