टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (07/02/2023): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल यानी सोमवार को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के 4500 अनियमित कर्मचारियों को जल्द नियमित करने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि RMR कर्मचारी नियमितीकरण के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने पत्र में गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि “मैं आपका ध्यान अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 22.03.2022 (प्रति संलग्न) की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें मैंने आपसे अनुरोध किया था कि ग्रुप सी के मसौदा भर्ती नियमों के शीघ्र अनुमोदन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। जिससे आरएमआर कर्मचारी ( लगभग 4500 की संख्या में ) एनडीएमसी में नियमित कर्मचारी बन सकें।”
उन्होंने कहा कि “जैसा कि मेरे पिछले पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था, इन मसौदा भर्ती नियमों के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव, परिषद के अनुमोदन के बाद पत्र दिनांक 25.09.2020 के जरिए गृह मंत्रालय को भेजा गया था। बाद में एक संशोधित प्रस्ताव 16.04.2021 को भेजा गया था। गृह मंत्रालय और एनडीएमसी के बीच हुए विभिन्न संचार जवाब भी आपको मेरे उपर्युक्त पत्र दिनांक 22.03.2022 द्वारा भेजे गए थे।”
उन्होंने कहा कि “फिर भी एनडीएमसी के इन टीएमआर और आरएमआर कर्मचारियों की नियमित करने की लंबे समय से लंबित वास्तविक शिकायत अभी तक दूर नहीं हुई है। मैं यह भी सूचित करना चाहूंगा कि मेरे द्वारा पूर्व में भेजे गए पत्र के जरिए आपसे किए गए अनुरोध के बाद एनडीएमसी ने अपने पत्र दिनांक 23.05.2022 के माध्यम से गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया है। एनडीएमसी ने 23.11.2022 को एक रिमाइंडर भी भेजा है, लेकिन ग्रुप सी के भर्ती नियमों के मसौदे की मंजूरी अभी तक गृह मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई है।”
उन्होंने कहा कि “मैं फिर से ग्रुप सी के मसौदा भर्ती नियमों के त्वरित अनुमोदन के मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूँ, ताकि इन आरएमआर कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित शिकायत को हल कर इन्हें नियमित एनडीएमसी कर्मचारी बनाया जा सके।”
आगे कहा कि “यह काफी गरीब लोग हैं। इसमें से काफी लोग पिछले 20-25 साल से एनडीएमसी में नौकरी कर रहे हैं। स्थायी कर्मचारी न होने के कारण मामूली तनख्वाह में इनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में मानवता के आधार पर आपसे निवेदन है कि इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। इससे पहले भी एनडीएमसी में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया गया है। इस कारण भी इन कर्मचारियों को स्थायी करने में कोई वैधानिक समस्या नहीं आएगी। एनडीएमसी भी इस वक्त कर्मचारियों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। इन कर्मचारियों के स्थायी होने से इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा।”
