टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (05/02/2023): दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल यानी शनिवार को सरकारी स्कूलों में प्राचार्य/उप शिक्षा अधिकारी के 126 पदों को बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। इस बात की जानकारी एलजी सचिवालय की ओर से बयान जारी करके दिया गया है।
एलजी सचिवालय ने बयान में कहा है, “एक ऐसे कदम से जो जीएनसीटीडी के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की कमी को दूर करने में मदद करेगा, विशेष रूप से अत्याधुनिक स्तर पर। एलजी ने प्राचार्य/उप शिक्षा अधिकारी के 126 पदों को बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो दो साल से अधिक समय से खाली पड़े थे।”
एलजी सचिवालय ने बयान में आगे कहा है, “एलजी ने शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित प्राचार्य/ उप शिक्षा अधिकारी के 244 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को भी रोक दिया है, क्योंकि ये पद भी पांच वर्ष से ज्यादा समय से रिक्त पड़े थे। एलजी ने शिक्षा विभाग को व्यापक अध्ययन कराने के बाद प्राचार्य / उप शिक्षा अधिकारी के पदों को समाप्त / सृजित करने के लिए एक उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है।”
सरकारी नियम के मुताबिक, दो साल से अधिक समय से रिक्त पड़े पदों को ‘डीम्ड एबोलिश्ड’ और पांच वर्ष से अधिक समय से रिक्त पड़े पदों को ‘कंसीडर्ड एबोलिश्ड’ माना जाता है। भर्ती नियमों के अनुसार, शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 2013-14 से 2019 तक इन 370 पदों (126 ‘डीम्ड एबोलिश्ड’ पोस्ट और 244 ‘कंसीडर्ड एबोलिश्ड’ पोस्ट माने गए) को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना था।
प्राचार्य के 244 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव के संबंध में सेवा विभाग ने एआर विभाग को एक बार में एक व्यापक अध्ययन करने की सलाह दिया था। जबकि यह देखते हुए कि शिक्षा विभाग के कामकाज के लिए प्रधानाध्यापक एक महत्वपूर्ण पद है और इस प्रकार पदों को समाप्त करने/सृजित करने की कवायद बार-बार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि सेवा विभाग की टिप्पणियों के बावजूद शिक्षा निदेशालय ने प्राचार्यों के 244 पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया।।
