Chief Justice of India UU Lalit says, there are four judgements to be delivered on the issue relating to the constitutional validity of reservations of the Economically Weaker Section (EWS) in higher education & issues of public employment on the basis of financial conditions.
- Next सुकेश चंद्रशेखर का एलजी को तीसरा लेटर ‘जान से मारने की दी जा रही है धमकी’
- Previous Justice Dinesh Maheshwari says, reservation on economic criteria does not violate the basic structure of the constitution… EWS reservation does not violate the equality code.
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