नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में गरीब बेटियों की शादी राज्य सरकार कराएगी. राज्य सरकार के खर्चे पर ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. साथ ही इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि जो की 20 हजार है उसे कन्या के खाते में जमा करा दिया जाएगा. इसके साथ ही एक स्मार्टफोन भी उपहार के तौर पर कन्या को दिया जाएगा. इस तरह के सामूहिक विवाह में न सिर्फ सांसद और विधायक शामिल होंगे, बल्कि समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रथम चरण में 71400 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. पांच से अधिक विवाह होने पर यह समारोह क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम और नगरपालिका परिषद के स्तर पर आयोजित किया जाएगा. आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी एक विवाह कार्यक्रम समिति का गठन करेंगे.
समिति ही टेंट, विवाह संस्कार, पानी आदि की व्यवस्था कराएगी. पहले जहां इस योजना के तहत लाभार्थी को 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता था, वहीं अब सरकार 35 हजार रुपये खर्च करेगी. इसमें बीस हजार कन्या के खाते में, दस हजार से कपड़े, बिछिया, पायल, सात बर्तन, एक जोड़ी कपड़े और स्मार्ट फोन खरीदा जाएगा.
अगर कोई संस्थाएं भी जोड़े को उपहार देना चाहता है तो दे सकती है. अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो उसे पहले से इस बार सूचना देनी होगी. साथ ही उपहार देने वाले का नाम, संख्या और अनुमानित मूल्य सूची बद्ध करके सूचना पटल पर प्रदर्शित भी करना होगा.
