टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (8/08/2022)
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज सोमवार को अर्धसैनिक बलों के जवानों को समान सुविधाएं और शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर राज्यसभा में नोटिस दिया है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति से अनुरोध किया है, कि नियम 267 के तहत सदन के अन्य कार्यों को स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। उन्होंने नोटिस में कहा कि वर्तमान में देश में 10 लाख से अधिक अर्धसैनिक बल के जवान कार्यरत हैं। यह जवान बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लेकर समय-समय पर होने वाले चुनाव, असामयिक आगजनी, हड़ताल, सांप्रदायिक दंगों, सीमा सुरक्षा एवं आतंकवादी हमलों में अपनी जान की चिंता किये बिना देश व नागरिकों की सुरक्षा करते है। किंतु आज इनका परिवार शिक्षा, चिकित्सा, आवास एवं पुनर्वास जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी का सामना कर रहा है।
उन्होंने कहा कि इसमें मुख्य रूप से 2004 के बाद के भर्ती जवानों की पेंशन बंद करने, कैंटीन की सुविधा पर जी.एस.टी लगाने, वन रैंक वन पेंशन का लाभ सातवें वेतन आयोग के अनुसार लागू न होने, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ( सीजीएचएस ) की सुविधा का जिलास्तर पर अभाव, जवानों के बच्चों के लिए उत्तम शिक्षण संस्थानों की कमी आदि शामिल है। यहां तक की जूनियर अधिकारियों को न तो पदोन्नति ठीक से मिलता है न ही पर्याप्त वेतन और भत्ते मिलते हैं। यह सभी सुविधाएं आर्मी के जवानों को उपलब्ध हैं लेकिन अर्द्धसैनिकों बल आज भी इससे अछूता है। अर्द्धसैनिकों का भविष्य बिना पेंशन के अंधकारमय हो गया है।
आगे उन्होंने कहा कि आर्मी की तरह अर्धसैनिक बल के जवान भी देश की आन, बान और शान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है। लेकिन सरकार द्वारा उनकी शहादत पर शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जाता और न ही आश्रित परिवार को किसी भी प्रकार की राहत दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है की सरकार आर्मी एवं अर्धसैनिक बल के जवानों के बीच भेदभाव कर रही है। जिस पर व्यापक चर्चा होना अतिआवश्यक है।
